डीएम ने की लोक शिकायत के मामलों के अनुपालन की समीक्षा
सुनवाई की तिथि को खुद हाजिर रहें अधिकारी
जिला भूअर्जन कार्यालय में लंबित हैं सबसे अधिक मामले
अररिया : जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय के अलावा दोनों अनुमंडल कार्यालयों में भी दर्जनों मामले केवल इसलिए लंबित हैं कि संबंधित कार्यालय अनुपालन में अनावश्यक विलंब कर रहा है. जिला लोक शिकायत में दर्ज मामलों में सबसे अधिक 58 मामले केवल जिला भूअर्जन कार्यालय में ही अनुपालन के लिए लंबित हैं. मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सभी लंबित मामलों का एक सप्ताह में अनुपालन करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया.
जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा तैयार रिपोर्ट के मुताबिक अनुपालन के लिए अलग अलग 38 कार्यालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या करीब 145 है. अनुपालन के लिए एलडीएम कार्यालय में आठ, डीडीसी कार्यालय में नौ, आइसीडीएस के डीपीओ कार्यालय में छह, एसएफसी जिला प्रबंधक कार्यालय में पांच, आपदा प्रबंधन कार्यालय में सात, शिक्षा व साक्षरता के डीपीओ कार्यालय में सात मामले अनुपालन के लिए लंबित हैं. वहीं सीएस सहित अन्य कार्यालयों में एक से तीन मामले लंबित हैं. बैठक की बाबत एडीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक समीक्षा के क्रम में डीएम ने कहा कि सभी कार्यालय लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामलों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दें. सुनवाई की तिथित को संबंधित विभाग के अधिकारी खुद उपस्थित रहें. अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के एक दिन का वेतन काटा जायेगा. बताया गया कि डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नि:शक्तता प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया.
