पटना (नयी दिल्ली) : केंद्र सरकार ने देश की कई सड़कों का कायाकल्प करनेवाली परियोजनाओं की मंजूरी दी है. गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के कई राज्यों की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में तब्दील करने की योजनाओं के क्रियान्वयन का रास्ता साफ कर दिया गया है.
इन परियोजनाओं में देश के विभिन्न राज्यों में करीब 7200 किलोमीटर सड़कों का स्वरूप बदल जायेगा. यह सभी सड़कें आनेवाले समय में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में तब्दील हो जायेंगी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि सीसीइए ने राज्यों की 7,200 किलोमीटर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील करने की मंजूरी दी. इसके साथ संप्रग कार्यकाल में कुल 17,000 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील कर लिया जायेगा.
पिछले 10 साल में करीब 10,000 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्टीय राजमार्ग घोषित किया गया. सूत्रों ने बताया कि ये सड़कें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों और लेह एवं लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं. फिलहाल देश में 80,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है. इस बीच एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अलावा अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार के लिए धन पर्याप्त रूप से उपलब्ध होगा. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जो सात चरणों में चल रहा है.
उन शेष 21,271 किलोमीटर के राष्ट्रीय नेटवर्क में सुधार के लिए पर्याप्त कोष रहेगा, जो अब तक किसी अन्य कार्यक्रम के दायरे में नहीं आते. विज्ञप्ति के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है. संपर्क परस्पर प्राथमिकता व धन की उपलब्धता के आधार पर समय समय पर नये राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की जाती है.
