पटना: राज्य सरकार इन दिनों सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के हित संरक्षण में जुटी है. पटना में अवैध इमारतों के निर्माण की जांच कर रहे अधिकारी व वकील को हटाने के लिए नियमों को ताक पर रख कर आदेश जारी किये जा रहे हैं.
अधिकतर जमीन माफिया सत्ताधारी दल से जुड़े हैं. ये लोग जमीन कब्जा करने का अभियान चला रहे हैं. यह आरोप भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील मोदी ने लगाया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने निर्देश दिया कि पटना नगर निगम के आयुक्त कुलदीप नारायण को नहीं हटाया जा सकता. इस छोटे से मामले को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार में बेचैनी इस बात को लेकर है कि जदयू नेताओं के भवनों की जांच हो रही है.
बिल्डिंग बायलॉज के विशेषज्ञ वकीलों को भी नगर निगम के पैनल से हटाने की साजिश रची जा रही है. मोदी ने कहा, हाइकोर्ट ने भी अवैध इमारतों के निर्माण पर चिंता जतायी है और पूछा है कि यह कैसे हो रहा है? पटना में 141 बड़ी इमारतों के अवैध के निर्माण मामले पर कार्रवाई हो रही है. इस मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक टीवी चैनल के मालिक की संपत्ति जब्त करने की साजिश हो रही है. संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश महामंत्री प्रो सूरजनंदन कुशवाहा, विधायक संजय टाइगर व अजफर शमसी भी मौजूद थे.
