गया: गया बार एसोसिएशन के सभागार में सोमवार को आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री जीनतराम मांझी ने गया में हाइकोर्ट बेंच व विजिलेंस कोर्ट खोलने की घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइकोर्ट बेंच खोलने के लिए एक माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजा जायेगा. साथ ही 50 लाख की लागत से बार एसोसिएशन की नयी बिल्डिंग बनेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं को अब न्यायिक कार्यो से जुड़ी पुस्तकों की कमी नहीं होगी. उन्होंने गया बार एसोसिएशन में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ीं पर्याप्त पुस्तकों को उपलब्ध कराने का निर्देश प्रधान सचिव को दिया गया है. मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को प्रशासनिक अधिकारियों से रूटीन कार्य में होनेवाली समस्याओं का भी समाधान किया. उन्होंने डीएम संजय कुमार अग्रवाल व एसएसपी निशांत कुमार तिवारी को निर्देश दिया कि बार एसोसिएशन के सदस्यों की समस्याओं का डे-टु-डे निबटारा करें.
न्यायमित्रों के साथ हर हाल में होगा न्याय
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि न्यायमित्रों के साथ हर हाल में न्याय होगा. न्यायमित्रों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बनाये गये रोड मैप को धरातल पर उतारा जायेगा. अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने न्यायमित्रों को स्थायी करने का आश्वासन दिया था, तो उन्हें स्थायी किया जायेगा. लेकिन, यह देखना होगा कि 13 दिसंबर, 2013 को पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा में न्यायमित्रों के हित के लिए क्या-क्या घोषणाएं की थीं.
गरीबों के हित में अधिवक्ता करें न्याय
सीएम ने अधिवक्ताओं से अपील की कि काम ऐसा करें, जिसे आपको लोग लंबे समय तक याद करें. गरीबों के साथ न्याय करें. गरीब से संभव नहीं है कि वह दोषियों को सजा दिलाने में साक्ष्य उपलब्ध करा सके. साक्ष्य व गवाह जुटाना गरीबों के लिए काफी मुश्किल होता है. अमीर इसी का लाभ उठा लेते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी मामले में समय के अंतराल में विषय की गंभीरता को समाप्त नहीं होने दीजिए. गरीबों के साथ न्याय करने में अहम भूमिका निभाएं.
