पटना : पटना मास्टर प्लान की पहली कड़ी के तौर पर प्लानिंग एरिया को मंजूरी मिल गयी है. शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर मुहर लगी. इसका कुल क्षेत्रफल 1167.04 वर्ग किलोमीटर है.इसमें 13 प्रखंडों-बिहटा, दानापुर सह खगौल, दनौरा, दनियावां, फतुहा, खुसरूपुर, मनेर, मसौढ़ी, नौबतपुर, पटना ग्रामीण, फुलवारीशरीफ, पुनपुन और संपतचक के क्षेत्र को शामिल किया गया है. साथ ही इसमें छह शहरी प्रशासनिक इकाइयां- पटना नगर निगम और दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, मनेर व फतुहा नगर पंचायतें भी शामिल होंगी.
2001 की जनगणना के अनुसार स्वीकृत प्लानिंग एरिया में कुल जनसंख्या 28,74,576 है, जिसमें 17,66,730 शहरी और 11,07,846 ग्रामीण आबादी शामिल है.
लोगों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक सप्ताह में मास्टर प्लान का मसौदा सार्वजनिक किया जा सकता है. दो महीने में लोगों के सुझाव मिलने के बाद मसौदे में आवश्यक परिवर्तन कर अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जायेगा.
अब इंटर पास करने पर छात्राओं को 25000
फस्र्ट डिवीजन से इंटर पास करनेवाली पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की छात्राओं को 25 हजार रुपये दिये जायेंगे. साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग और जिन जातियों में साक्षरता दर 30 फीसदी से कम है, उन वर्गो की छात्राओं को सेकेंड डिवीजन से भी इंटर पास करने पर 25 हजार रुपये दिये जायेंगे.
इस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी. पूर्व में इंटर पास करनेवाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था नहीं थी. कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग और जिन जातियों में साक्षरता दर 30 फीसदी से कम है, की छात्राओं को सेकेंड डिवीजन से भी मैट्रिक पास करने पर 10 हजार रुपये दिये जायेंगे. पहले फस्र्ट डिवीजन से पास करनेवाली पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की छात्राओं को 10 हजार रुपये देने की व्यवस्था थी.
रोहतास गोलीकांड: पांच-पांच लाख का मुआवजा
कैबिनेट ने रोहतास गोलीकांड में मारे गये दोनों युवकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया है. गंभीर रूप से घायल आठ लोगों को 50-50 हजार रुपये और छह अन्य घायलों को 25-25 हजार रुपये दिये जायेंगे. आठ जुलाई को रोहतास जिले के अकबरपुर में पुलिस फायरिंग में दो युवकों की मौत हो गयी थी.
कैबिनेट के अन्य निर्णय
– कबीर अंत्येष्टि योजना में मिलनेवाली राशि 1500 से बढ़ कर अब तीन हजार रुपये
– पंचायती राज और शहरी निकायों के विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत 758 करोड़ मंजूर
– बिहार महिला स्वाभिमान में बटालियन के 992 पदों का सृजन
– सरकारी सेवकों को पीएफ से प्राप्त ऋण को 36 किस्तों में वापस करने की सुविधा
– समस्तीपुर की सीडीपीओ मंजु कुमारी की बरखास्तगी पर मुहर
