49 लाख लोगों को 31 तक मिलेगा राशन कार्ड

विधानसभा में सरकार ने की घोषणा

पटना : बिहार में राशन कार्ड पाने से वंचित रहे गये 49 लाख लोगों को 31 जुलाई तक हर हाल में राशन कार्ड मिल जायेगा. राशन वितरण को लेकर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग हर जिले और प्रखंडों में खाद्यान्न दिवस भी मनायेगा. यह घोषणा गुरुवार को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने विधानसभा में की. वह विधानसभा में खाद्य सुरक्षा पर हुई विशेष बहस का जवाब दे रहे थे. जदयू के मंजीत कुमार सिंह ने विशेष बहस का प्रस्ताव लाया था.

अपने जवाब के दौरान मंत्री श्याम रजक ने स्वीकार किया कि राशन कार्ड और अनाज वितरण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. 65 लाख लोग बीपीएल कोटे में थे, लेकिन बिहार सरकार 1.37 करोड़ लोगों को अनाज दे रही थी. अतिरिक्त अनाज के उठाव के लिए सरकार को भारी मशक्कत ङोलनी पड़ी है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार सरकार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 8.40 करोड़ लोगों को अनाज देना है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के कोट्स व एनआइसी के सॉफ्टवेयर में तालमेल नहीं होने के कारण पात्र चयन में भारी दिक्कत हो रही है. पात्र चयन के लिए खाद्य उपभोक्ता विभाग ने बजाप्ता कमेटी बनायी है.

तकनीकी गड़बड़ियों के कारण 18.29 लाख कार्ड डिफेक्टिव बन गये हैं, उनमें सुधार की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि बीपीएल-एपीएल कोटे का अनाज केंद्र से समय पर नहीं मिल रहा. जो अनाज मिल भी रहा है, वह काफी विलंब से. जून के लिए 164 रैक अनाज आना था, जो आज तक नहीं आया है. उन्होंने बताया कि राशन कार्ड बनाने के लिए 49 लाख आवेदन आये हैं. अभी तक 27 लाख कार्डो का निष्पादन नहीं हुआ है. एनआइसी को राशन कार्डो में सुधार के लिए एक सप्ताह में सॉफ्टवेयर जारी करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि राशन कार्ड वितरण में कोई नहीं छूटे, इसको लेकर विभाग प्रयत्नशील है.

खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहे हैं. खाद्य निगम को कंप्यूटराइज किया जा रहा है. गोदामों में सीसी कैमरे लगाये जा रहे हैं. राशन कार्ड पाने से कोई वंचित न रहे, इसके लिए उन्होंने विपक्ष और जनता से सहयोग करने की अपील की.

छात्रों को मिलेंगे स्कूल बैग व पानी की बोतल

पटना : पठन-पाठन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जल्द ही स्कूली छात्रों को स्कूल बैग और पानी की बोतल मुहैया करायेगी. इस योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है. यह घोषणा गुरुवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल ने की. वह सदन में शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे. उनके जवाब से असंतुष्ट विपक्ष सदन से वाकआउट कर गया. सदन ने ध्वनिमत से शिक्षा विभाग की 243 अरब, 15 करोड़, 18 लाख और 92 हजार की अनुदान मांगें पारित कर दीं. अनुदान मांगों पर भाजपा के विक्रम कुंवर से कटौती प्रस्ताव पेश किया था.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों को शुद्ध मिड डे मिल मिले, इसके लिए सेंट्रलाइज किचेन की व्यवस्था की जा रही है. सरकार ने सेंट्रलाइज किचेन की जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्थाओं को देने का फैसला किया है. शिक्षा को बढ़ावा देने और अभिभावकों को जागरूक बनाने के लिए सरकार विशेष अभियान भी चलायेगी. विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की कमेटी भी बनायी जायेगी. कमेटी के सुझाव पर शिक्षा के क्षेत्र में विकास के काम किये जायेंगे.

उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में शिक्षा का माहौल पैदा करना चाहती है. किसी भी हाल में जीतन राम मांझी की सरकार सूबे की प्रतिभाओं को दम तोड़ने नहीं देगी. जब हमारी सरकार बनी थी, तब पेड़ के नीचे स्कूल चल रहे थे. अब वह स्थिति नहीं है. बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों का निर्माण हुआ है. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति का काम जल्द ही पूरा हो जायेगा.

विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में भाजपा विधायक रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि सात हजार सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर नहीं हैं. सरकारी स्कूलों में ढ़ूंढ़ने से भी अच्छे टीचर नहीं मिल रहे. किसी भी 10+2 स्कूल में 15 टीचर नहीं हैं. उन्होंने गुजरात का हवाला देते हुए कहा कि आठ वर्ष पहले वहां महज आठ विवि थे, आज 43 हैं. यदि सरकार दृढ़ संकल्प ले, तो बिहार में भी यह हो सकता है. अनुदान मांगों पर हुई बहस में उषा सिन्हा, अब्दुल गफूर, विनोद नारायण झा, दुर्गा प्रसाद, अरुण कुमार, नितिन नवीन, ज्योति रश्मि, मंजू देवी, पवन कुमार जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा और कृष्णनंदन यादव ने भी अपनी-अपनी बातें रखी.