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मुख्य सचिव कर सकेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

पटना: चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को विकास योजनाओं की समीक्षा करने की अनुमति दे दी है. अब वह विधि व्यवस्था व प्राकृतिक आपदा जैसे मामलों के साथ-साथ विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे. चुनाव से जुड़े तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पांच अप्रैल को बिहार आने की संभावना है. मुख्य […]

पटना: चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को विकास योजनाओं की समीक्षा करने की अनुमति दे दी है. अब वह विधि व्यवस्था व प्राकृतिक आपदा जैसे मामलों के साथ-साथ विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे. चुनाव से जुड़े तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पांच अप्रैल को बिहार आने की संभावना है. मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम चरण का मतदान 10 अप्रैल व दूसरे चरण का 17 अप्रैल को होना है.

इन जिलों के डीएम-एसपी समेत अन्य अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ऊर्जा प्रक्षेत्र, धान की खरीदारी व गेहूं खरीदारी की तैयारी, खाद्य सुरक्षा योजना की प्रगति व भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की समीक्षा करेंगे. जिन जिलों में पांचवें व छठे चरण में मतदान होना है, वहां की समीक्षा प्रथम सप्ताह की जायेगी.

सभी बूथों पर तैनात होंगे अर्धसैनिक बल
मुख्य सचिव एके सिन्हा ने बताया कि कैमूर से लेकर जमुई तक के झारखंड से सटे जिलों में प्रथम चरण में मतदान होना है. इन सात जिलों के सभी मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील घोषित कर दिया गया है. सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती होगी.

राज्य सरकार को आइबी, गृह मंत्रालय व विशेष शाखा ने रिपोर्ट दी है कि नक्सल प्रभावित इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है और वे मतदान को प्रभावित कर सकते हैं. इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं

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