झारखंड स्थापना दिवस समारोह में सीएम हेमंत सोरेन 10 हजार युवाओं को देंगे ऑफर लेटर, नयी नीतियां भी होंगी लॉन्च

रांची: झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को आयोजित होनेवाले कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में है. अब तक के शिड्यूल के अनुसार मुख्य आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा. समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री शामिल होंगे. समारोह के दौरान श्रम विभाग की ओर से आयोजित किये जानेवाले रोजगार मेला में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण 10 हजार से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंप सकते हैं. वहीं, ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत भी की जायेगी. स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री कई नीतियां लांच करेंगे. इनमें झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी-2023, झारखंड एमएसएमइ प्रमोशन पॉलिसी-2023, झारखंड निर्यात पॉलिसी-2023, झारखंड आइटी, डाटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी-2023 शामिल हैं.

शुरू होगी ‘अबुआ आवास योजना’ और ‘ग्राम गाड़ी योजना’

समारोह में राज्य सरकार 8.5 लाख गरीबों को आवास देने के लिए ‘अबुआ आवास योजना’ भी शुरू होगी. साथ ही ‘मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना’ शुरू की जायेगी. इस योजना के तहत पंचायत से शहर को जोड़ा जायेगा. इसके तहत छात्र, बुजुर्ग, आंदोलनकारी और दिव्यांगों को नि:शुल्क बस सेवा मिलेगी.

किशोरियों और खिलाड़ियों को सम्मान

झारखंड स्थापना दिवस पर ‘सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना’ के तहत किशोरियों को डीबीटी के जरिये सहायता राशि का हस्तांतरण किया जायेगा. जबकि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि का वितरण किया जायेगा.

5000 क्षमता के लाइब्रेरी का होगा शिलान्यास

स्थापना दिवस के दिन रांची विवि में 5000 क्षमता के लाइब्रेरी भवन के निर्माण की आधारशिला रखी जायेगी. साथ ही पंडरा से कांके रोड होलीडे होम तक फोरलेन सड़क की आधारशिला भी रखी जायेगी.

4650 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, 1603 करोड़ का उदघाटन

स्थापना दिवस समारोह में राज्य सरकार द्वारा 4650.03 करोड़ की 674 योजनाओं का शिलान्यास किया जायेगा. वहीं, 1603.66 करोड़ की 226 योजनाओं का उदघाटन किया जायेगा. जिन योजनाओं का उदघाटन होगा, उनमें ऊर्जा विभाग की तीन, जल संसाधन विभाग की सात, नगर विकास विभाग की तीन, आरइओ की 72, ग्रामीण विकास की 22, पेयजल की 44, भवन निर्माण की 44, पथ निर्माण की 32 व उद्योग विभाग की छह योजनाएं शामिल हैं. वहीं, जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा, उनमें जल संसाधन विभाग की 75, नगर विकास विभाग की आठ, कृषि विभाग की चार, आरइओ की 455, ग्रामीण विकास विभाग की 27, पथ निर्माण विभाग की 65 व भवन निर्माण विभाग की 40 योजनाएं शामिल हैं.