Jharkhand News: CM हेमंत सोरेन को ED ने भेजा दूसरी बार समन, 17 नवंबर को होना होगा पेश

अवैध खनन मामले में पूछताछ को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को दूसरी बार समन भेजा है. इस बार 17 नवंबर को ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा है. बता दें कि इससे पूर्व ईडी ने तीन नवंबर को सीएम को पेश होने का समन भेजा था.

Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन भेजा है. इस बार 17 नवंबर, 2022 को रांची के ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा है. बता दें कि इससे पूर्व ईडी ने सीएम को समन भेजकर तीन नवंबर, 2022 को पेश होने को कहा था, लेकिन सीएम श्री सोरेन ने 15 नवंबर तक अपने व्यस्त कार्यक्रम और विधि विशेषज्ञों से राय लेने का हवाला देते हुए तीन हफ्ते का समय मांगा था.

पहले तीन नवंबर को दिन के 11:30 बजे ईडी ने किया था तलब

मालूम हो कि इससे पूर्व ईडी ने गत तीन नवंबर, 2022 को दिन के करीब 11:30 बजे रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था. साथ ही इस मामले में ईडी ने डीजीपी को एक पत्र लिखकर सुरक्षा का विशेष प्रबंधन करने का अनुरोध भी किया था. ईडी द्वारा सीएम को पूछताछ के लिए समन जारी करने का मुख्य कारण उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में शामिल होने और 42 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के अलावा अन्य कई मामले हैं.

सीएम ने ईडी को दी थी सीधी चुनौती

ईडी की ओर से सीएम को समन भेजने पर JMM कार्यकर्ता काफी नाराज दिखे. राज्य के विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में सीएम आवास पहुंचे. यहां ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. इस मौके पर सीएम ने खुले मंच से ईडी के मिले समन को सीएम ने सीधे चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर हमने कोई गुनाह किया है, तो समन क्यों भेजते हो. पूछताछ क्यों करते हो. सीधे गिरफ्तार करके दिखाओ. कहा कि तीन नवंबर को छत्तीसगढ़ में आयोजित नृत्य महोत्सव में शामिल होने जा रहे थे. साजिश के तहत इसी दिन ईडी की ओर पेश होने का समन आया.

सड़क से सदन तक आंदोलन का लिया था निर्णय

ईडी के भेजे गये समन को लेकर बुधवार (2 नवंबर, 2022) को सीएम आवास में यूपीए विधायकों की बैठक हुई थी. इस बैठक में ईडी के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था. इसी के तहत गत पांच नवंबर, 2022 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया गया था.