झारखंड में रोजगार प्रोत्साहन के तहत मिलेंगे इतने रुपये, कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव

झारखंड सरकार बेरोजगारी भत्ता को नया रूप देने जा रही है और इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार हो गया है. सरकार रोजगार प्रोत्साहन के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिमाह 1000 से लेकर 1800 रुपये तक देगी. 15 नवंबर से यह योजना लागू की जा सकती है.

Ranchi News: झारखंड सरकार बेरोजगारी भत्ता को नया रूप देने जा रही है और इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार हो गया है. जो युवा कौशल प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उन्हें सरकार रोजगार प्रोत्साहन के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिमाह 1000 से लेकर 1800 रुपये तक देगी. 15 नवंबर से यह योजना लागू की जा सकती है. श्रम विभाग ने सीएम सारथी योजना का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया है.

यूपीएससी-जेपीएससी पीटी करनेवाले को 50 हजार

प्रस्ताव के अनुसार, यूपीएससी-जेपीएससी पीटी पास करनेवाले अभ्यर्थियों को फाइनल की तैयारी के लिए राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से 50 हजार रुपये देगी. वहीं केंद्रीय व राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे. लेकिन इसके लिए शर्त है कि उन्हीं युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जो झारखंड के नियोजनालयों में निबंधित हैं. यह लाभ एसटी, एससी, ओबीसी और इडब्ल्यूएस व दिव्यांग छात्रों को दिया जायेगा.

नि: शुल्क कोचिंग की सुविधा

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार नि: शुल्क कोचिंग की सुविधा देगी. 10 अक्तूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आ सकता है. वहीं राज्य के 1.93 लाख कर्मियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. दूसरी ओर नगर विकास विभाग द्वारा राज्य के 48 नगर निकायों में दिसंबर में चुनाव कराने का प्रस्ताव भी आ सकता है. इसमें झारखंड के नौ नगर निगम रांची, आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, मेदिनीनगर और मानगो भी शामिल हैं. विवि शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2010 का प्रस्ताव और जेयूटी में नियुक्ति परिनियम का प्रस्ताव भी आ सकता है.

कंप्यूटर ऑपेरटर का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव

झारखंड में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर की वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है. इस बाबत वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है. खबर है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को अभी 28000 रुपये प्रति माह मिलते हैं. इसे बढ़ाकर 36500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है. बताया गया कि सातवां वेतनमान 2016 लागू होने के समय ही संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को दो फीसदी डीए देने का निर्णय हुआ था. वर्ष 2017 में डीए लागू होने की तिथि से उन्हें डीए मिलना शुरू हुआ. तब उन्हें कुल वेतन 28500 रुपये मिलने लगा. लेकिन इसके बाद न तो डीए और न ही वेतन बढ़ा. कंप्यूटर अॉपरेटर लगातार सरकार से इसकी मांग कर रहे थे. अब कैबिनेट में इनका डीए समेत वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है. यह एक जुलाई 2022 की तिथि से प्रभावी होगा.