Bihar: बॉडीगार्ड लेकर नहीं किया भुगतान, बकाया पहुंचा 100 करोड़, बकायेदारों की सूची में कई मृतक भी शामिल

Bihar News: विशिष्ट व्यक्तियों के अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के एवज में वसूली की राशि को लेकर सभी जिला के पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है.

बिहार के 38 जिलों में विशिष्ट व्यक्तियों के अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के एवज में सरकार का उनके ऊपर करीब 100 करोड़ रुपये का बकाया वर्षों से चला आ रहा है. बकाये की यह राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की है. इसे लेकर समय-समय पर भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा विभाग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नाराजगी भी जतायी है. साथ ही विशिष्ट व्यक्तियों के अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के एवज में वसूली की राशि को लेकर सभी जिला के पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है. इन बकायेदारों की सूची में कई रसूखदार भी शामिल हैं. इस मामले का खुलासा आरटीआइ कार्यकर्ता शिवप्रकाश राय द्वारा मांगी गयी सूचना के अधिकार तहत मिली जानकारी से हुआ है.

अरवल जिले में सबसे ज्यादा 1.24 करोड़ बाकी

सरकार से बॉडीगाड लेने वाले विशिष्ट व्यक्तियों पर सूबे में सबसे ज्यादा बकाया अरवल जिले में है. वर्ष 2019-20 में इस जिले में बॉडीगार्ड लेने वाले कई वैसे लोग हैंं, जिन पर एक करोड़ 24 लाख 94 हजार रुपये का बकाया है. दूसरे नंबर पर अररिया है. यहां बॉडीगार्ड के एवज में वर्ष 2017-18 में 101 लाख 38 हजार रुपये का भुगतान नहीं हुआ. इसी तरह जिले में वर्ष 2015-16 में 87 लाख 16 हजार, जहानाबाद में वर्ष 2013-14 का 77 लाख एक हजार रुपये, गोपालगंज में वर्ष 2016-17 का 70 लाख 56 हजार रुपये, वैशाली में वर्ष 76 लाख 90 हजार रुपये, समस्तीपुर में वर्ष 2016-17 का कुल 88 हजार रुपये, गया में वर्ष 2016- 17 का 73 लाख 53 हजार रुपये और रोहरात में वर्ष 2017-18 का 67 लाख 76 हजार रुपये का बकाया चला आ रहा है.

बकायेदारों की सूची में कई मृतक भी हैं शामिल

करोड़ों रुपये का भुगतान सरकार को नहीं करने वालों में कई ऐसे लोग भी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. उस बकाये राशि की वसूली कैसे होगी, इसका जवाब संबंधित जिले के एसपी ही दे पायेंगे. बक्सर जिला की एक पंचायत सेवक की हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहे पूर्व मुखिया रंजीत चौधरी पर कुल पर 4 लाख 32 हजार 900 रुपये बकाया है. बक्सर के पुलिस अधीक्षक नीरज सिंह ने कहा कि बकाये राशि का भुगतान नहीं करने वालों पर सर्टिफिकेट केस किया जायेगा. राशि की वसूली हर हाल में की जायेगी.