झारखंड में नक्सलवाद एक प्रमुख चुनौती और सबसे बड़ा खतरा है. सरकार का मानना है कि यह विधि व्यवस्था से जुड़ी समस्या है. लेकिन यह एक सामाजिक, आर्थिक समस्या भी है.
हमारे प्रशासन को भी चाहिए कि नयी तकनीक वाली सूचना प्रणाली का उपयोग करे व नक्सलियों को पकड़ने के लिए स्पेशल अभियान चलाये. जिससे निर्दोष लोगों की हत्या ना हो. शहीद जवानों के परिजनों को पैसा देकर उनके जख्म को नहीं भरा जा सकता बल्कि सरकार को अगर कुछ करना है, तो उग्रवाद नीति में बदलाव करे. हमारे साथियों के हत्यारे को फूल, पैसा, नौकरी देना बंद करे. जवानों को मारनेवालों को सजा मिलनी ही चाहिए. सरकार को इससे निबटने के लिए दृढ़ता का परिचय देना चाहिए.
विनय कुमार, किशोरगंज
