जैसी आशा थी, उसके अनुरूप यह आम बजट लोक-लुभावन से कहीं अधिक दूरगामी हितों वाला मालूम हो रहा है. इस आम बजट में पूरे देश के विकास का रोडमैप दिखायी देता है. देश के विकास के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने, छोटे बैंकों के नियमों को सरल बनाने, बिजली-पानी की भारी किल्लत से निजात दिलाने के लिए सौर ऊर्जा के उत्पादन पर जोर, जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने, 16 नये बंदरगाहों का निर्माण और गंगा नदी की सफाई के काम जैसे उल्लेखनीय प्रावधान गिनाये गये हैं.
ये ऐसे प्रावधान हैं, जो तुरंत लाभ नहीं दिलायेंगे, परंतु इनसे देश का आर्थिक ढांचा आधार मजबूत होगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश आम बजट के बाद यह साफ हो गया है कि अच्छे दिन को आने से अब कोई नहीं रोक सकता है.
ललिता झा, चुटिया, रांची