समान नागरिक संहिता को लेकर देश में छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों का एक समूह का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे. सबसे पहले UCC उत्तराखंड में लागू किया जाएगा जिसे लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार है.
केंद्र द्वारा बनाई गयी मंत्री समूह की एक बैठक बुधवार को हो चुकी है. केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी व कानून राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल इसके सदस्य बनाए गए हैं. चारों मंत्री यूसीसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं और आदिवासी, महिला अधिकार, पूर्वोत्तर व कानूनी मामलों पर विचार-विमर्श करेंगे.
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एक तरफ जहां मुस्लिम संगठन और कुछ विपक्षी दल समान नागरिक संहिता कोड की खुल कर मुखालफत कर रहे हैं, वहीं केंद्र की सरकार इस मसौदे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा है. देश में इसे लेकर प्रक्रिया जारी है. लोगों को नतीजे का इंतजार करना चाहिए.
यूसीसी में महिलाओं और आदिवासियों के लिए विवाह, विवाह की उम्र, पैतृक संपत्ति में अधिकार के मामले में कई पेच हैं. अलग-अलग धर्मों और आदिवासी समूह की अपनी मान्यता, परंपरा और नियम हैं. यूसीसी में सभी पर एक नियम लागू होंगे. इसे लेकर आदिवासी समूहों के साथ अलग-अलग धर्म की कुछ आपत्तियां हैं. छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड राज्यों के आदिवासी समूह और राजनीतिक दल जता चुके हैं आपत्ति. आदिवासियों के संदर्भ में पूर्वोत्तर के राज्यों में भी विरोध के स्वर उभरे हैं. जीओएम का गठन इन्हीं आपत्तियों को सुलझाने के लिए किया गया है.
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में जहां किरेन रिजिजू एक तरफ इस ग्रुप का नेतृत्व करेंगे वहीं वे आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों पर विमर्श करेंगे. जी किशन रेड्डी को पूर्वोत्तर के मुद्दों पर चर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है स्मृति ईरानी महिला अधिकारों के मुद्दों को लेकर महिलाओं को यूसीसी को लेकर जागरूक करेंगी वहीं अर्जुन मेघवाल कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे.
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