मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी तेज: विशेष कैबिनेट बैठक में हरी झंडी, 20 जुलाई को विधानसभा में बिल होगा पेश
MP कैबिनेट रविवार को भोपाल के जगदीशपुर में एक विशेष बैठक में UCC बिल को मंजूरी देगी. ( स्रोत- एएनआई )
CM Dr. Mohan Yadav : मध्य प्रदेश की राजनीति में रविवार (19 जून) एक विशेष कैबिनेट बैठक का गवाह बनेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लामनगर) में होने वाली इस बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी.
CM Dr. Mohan Yadav : मध्य प्रदेश की राजनीति में रविवार ( 19 जून ) का दिन बेहद अहम रहने वाला है. एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक,मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के पास स्थित जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लामनगर) में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक के मसौदे को मंजूरी देने का फैसला किया है. मोहन सरकार का कहना है कि इसके बाद इस विधेयक को 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश होगा बिल
मध्य प्रदेश के मुताबिरक, कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद यूसीसी बिल को विधानसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा जाएगा। इस कदम को राज्य सरकार की कानूनी और प्रशासनिक पहल माना जा रहा है. मोहन सरकार का दावा है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.
'वन नेशन, वन लॉ' पर सरकार का जोर
सीएम मोहन यादव ने कटनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उनकी सरकार 'वन नेशन, वन लॉ' के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि विधानसभा में बिल पेश करने से पहले जगदीशपुर में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी. सीएम यादव ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया.
जगदीशपुर को चुनने के पीछे खास संदेश
सीएम मोहन यादव ने कहा कि जिस स्थान पर यह बैठक हो रही है, वह कभी भोपाल रियासत की पुरानी राजधानी थी. उन्होंने बताया कि आक्रमणकारियों के समय इसका नाम बदलकर इस्लामनगर कर दिया गया था, लेकिन अब इसका ऐतिहासिक नाम जगदीशपुर बहाल किया जा चुका है. इसी वजह से इस स्थान को विशेष कैबिनेट बैठक के लिए चुना गया है.
पहले भी कई राज्यों ने उठाया है कदम
गौरतलब है कि जगदीशपुर का नाम 1 फरवरी 2023 को आधिकारिक रूप से बदला गया था. बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वहीं, देश में समान नागरिक संहिता को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस चल रही है. उत्तराखंड इस दिशा में कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है. अब मध्य प्रदेश भी यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है, जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी.
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By सत्येन्द्र गिरि
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