केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया की, सरकार ने राज्यपाल के नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया, इसके सदस्यों में मुख्यमंत्री समेत राजनीतिक नेता शामिल होंगे. गृह मंत्रालय ने कहा है कि मणिपुर शांति समिति की भूमिका से विरोधी समूहों के बीच शांति प्रक्रिया, वार्ता, बातचीत में मदद मिलेगी. शांति समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं. समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है.
The government of India has constituted Peace Committee in Manipur under the Chairpersonship of the Manipur Governor. The members of the committee include Chief Minister, a few Ministers of the State Government, MP, MLAs and leaders from different political parties. The Committee… pic.twitter.com/UU8DgFt6K9
— ANI (@ANI) June 10, 2023
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आपसी बातचीत कर शांति स्थापित करने की कोशिश
गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि समिति का जनादेश राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए होगा. इस प्रयास में शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी दलों या समूहों के बीच बातचीत कर तालमेल बनाना शामिल है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि समिति को सामाजिक सामंजस्य, आपसी समझ को मजबूत करना चाहिए और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संचार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए.
यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गनाइजेशन मणिपुर के सदस्यों ने निकाली शांति रैली
मणिपुर में काफी समय से जारी हिंसा के बीच शांति का एक और प्रयास किया गया है. वहीं शांति समिति के गठन के बाद यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गनाइजेशन मणिपुर के सदस्यों ने मणिपुर के लंगथबल कुंजा में एक शांति रैली भी निकाली, शांति रैली में कई लोग शामिल हुए.
#WATCH | Members of the Universal Friendship Organisation Manipur take out a peace rally in Langthabal Kunja, Manipur pic.twitter.com/SUtFt6tWie
— ANI (@ANI) June 10, 2023
