PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर केंद्र सख्त, पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर केन्द्र सख्त हो गया है. इस मामले में केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है. दरअसल, पीएम मोदी बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे लेकिन 20 मिनट तक एक पीएम मोदी के काफिले को फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था.

पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर केन्द्र सख्त हो गया है. इस मामले में केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है. केन्द्र ने पूछा है कि घटना के बाद पंजाब सरकार ने क्या कार्रवाई की है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है. बता दें, बीते साल 5 जनवरी को पीएम मोदी जब पंजाब गये थे तो उनकी सुरक्षा में चूक हो गयी थी.

Central government has sought a detailed action-taken report from Punjab government over Prime Minister Narendra Modi's security breach during his visit to the state on January 5 last year: Central Government Sources

— ANI (@ANI) March 12, 2023

कैसे हुई थी सुरक्षा में चूक: दरअसल, साल 2022 की पांच जनवरी को पीएम मोदी फिरोजपुर के दौरे पर थे. पीएम मोदी पंजाब में सड़क मार्ग से बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे. लेकिन 20 मिनट तक एक पीएम मोदी के काफिले को फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था. इसका कारण था कि फ्लाईओवर पर अचानक से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आ गये थे. जिस कारण प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही रुकना पड़ा था. सबसे बड़ी बात की जिस इलाके में पीएम का काफिला रुका था वो आतंकियों और तस्करों का गढ़ माना जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी: वहीं, इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को दी गई थी. इस जांच कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के भी कई अधिकारियों शामिल थे. यह कमेटी सुरक्षा में हुई चूक समेत घटना की सभी पहलुओं की जांच की थी.

पंजाब सरकार पर लगा था आरोप: वहीं, घटना के बाद गृह मंत्रालय पंजाब सरकार पर कई आरोप लगाये थे. गृह मंत्रालय ने कहा था कि पंजाब सरकार को पीएम के कार्यक्रम और रूट के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था. लेकिन, फिर भी पंजाब सरकार ने लापरवाही दिखाई. यहां, तक की सुरक्षा को लेकर भी जरूरी इंतजाम नहीं किए थे. गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि जब रूट में बदलाव किया गया तो पंजाब सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा करनी चाहिए थी. लेकिन ऐसा कोई इंतजाम नहीं था.