Jammu and Kashmir: केंद्र सरकार ने ‘जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ को 5 साल के लिए किया बैन

Jammu and Kashmir: केंद्र सरकार ने यासीन मलिक धड़े पर बड़ा एकशन लिया है. ‘जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ को गृह मंत्रालय ने पांच साल के लिए बैन कर दिया है. इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट डालकर दी है.

Jammu and Kashmir: जेकेएलएफ पर क्या है आरोप

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने ‘जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ (यासीन मलिक धड़े) को और पांच वर्ष के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित किया. जेकेएलएफ (यासीन मलिक धड़ा) जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लिप्त है.

"The Modi government has declared the 'Jammu and Kashmir Liberation Front (Mohd. Yasin Malik faction)' as an 'Unlawful Association' for a further period of five years," says Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/Mh1OHJuPA6

— ANI (@ANI) March 16, 2024

जेकेएलएफ अगर इस गतिविधि में शामिल होता है तो हो सकती है कड़ी कार्रवाई

केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि जेकेएलएफ अगर कोई देश की सुरक्षा, संप्रभुत्ता और अखंडता को चुनौती देते हुए पाया गया तो उसे कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे.

‘जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग’ पर केंद्र सरकार ने लगाया पांच साल का बैन

इससे पहले केंद्र सरकार ने ‘जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग’ को भी अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित किया था. केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, पांच साल के लिए प्रतिबंधित घोषित किए गए जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग ने आतंकवाद के जरिए जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा व सहायता देकर भारत की अखंडता को खतरे में डाला. गृह मंत्रालय ने जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान) और जेकेपीएल (अजीज शेख) गुटों पर भी प्रतिबंध लगाया है.

देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, मोदी सरकार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों को नहीं बख्शेगी.