Lok Sabha Chunav 2024 की तारीखों के ऐलान की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE देखें

Lok Sabha Chunav 2024 : केंद्रीय चुनाव आयोग 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इसमें लोकसभा के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान भी हो सकता है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप Prabhatkhabar.com पर लाइव देख सकते हैं.

निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा कर दी. चुनाव सात चरणों में होंगे. 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को होगा मतदान. चार जून को होगी मतगणना.

Lok Sabha Chunav 2024 : चुनाव आयोग ने एक्स पर लिखा है कि लोकसभा के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया जाएगा. चुनाव की घोषणा होने के साथ ही चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी. बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हुआ था. 4 दिन बाद चुनावी नतीजे आ गए थे.

इन 4 राज्यों में होगा चुनाव

Lok Sabha Chunav 2024 : लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में भी चुनाव होना है. इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इस साल के अंत में चुनाव होना है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी 30 सितंबर से पहले चुनाव कराए जाने हैं.

पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस

Lok Sabha Chunav 2024 : चुनाव आयोग ने पहली बार लोकसभा इलेक्शन के ऐलान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट की घोषणा 24 घंटे पहले ही की है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने चरण में मतदान होगा, चुनाव के नतीजे कब तक आएंगे और किस इलाके में कितनी फोर्स की तैनाती होगी, इसका ब्योरा दिया जाएगा. बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आयोग से आग्रह किया है कि राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर मतदान एकसाथ कराया जाए. उसने यह भी आग्रह किया है कि केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल के वोटरों को न तो बरगलाएं और न ही डराएं-धमकाएं, यह सुनिश्चित किया जाए.

चुनाव आयुक्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में

Lok Sabha Chunav 2024 : बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अनूप चंद्र पांडेय के रिटायर होने और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफा देने के बाद दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की है. इनमें पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू शामिल हैं. इनकी नियुक्ति को एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनौती दी है. यह एनजीओ चुनाव और राजनीतिक सुधार के लिए काम करता है. इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी.