Jammu Kashmir: अनुच्छेद 370 और 35A से संबंधित मामलों पर SC में जल्द होगी सुनवाई, फारूक अब्दुल्ला ने कहा

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं. उम्मीद है कि कोर्ट जल्द इन मामलों पर सुनवाई करेगा.

Jammu Kashmir: नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं. हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द इन मामलों पर सुनवाई करेगा. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम न केवल सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर हैं, बल्कि राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं. हम जितने अधिक वोट से जीतेंगे, उतना ही हम इसे विधानसभा में आगे बढ़ा पाएंगे.

अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली आसान नहीं: फारूक अब्दुल्ला

इससे पहले, बीते दिनों जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अनुच्छेद 370 और 35ए की पुनर्बहाली आसान नहीं है. यह तभी संभव है जब सभी राजनीतिक दल और लोग मिलकर इसके लिए संघर्ष करें. उन्होंने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 और 35ए की पुनर्बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. हम इस पर सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस याचिका की सुनवाई के लिए किसी पीठ का गठन नहीं किया गया है.

Ramban, J&K | We're in SC in matters relating to Articles 370&35A; we hope SC hears it soon…We're not only depending on SC but having a political fight, the more votes we win, the more we'll be able to put this forward in the Assembly: National Conference chief Farooq Abdullah pic.twitter.com/YqEL2Amizv

— ANI (@ANI) September 20, 2022

बीजेपी पर निशाना

साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा, पहचान और सम्मान रातोंरात बहाल नहीं होगा, इसे बहाल करने के लिए आसमान से कोई नहीं आएगा, बल्कि यह तभी बहाल होगा जब हम सभी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले सभी लोग मिलकर एक प्रयास करेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है कि वह दिन जरुर आएगा जब अनुच्छेद 370 को पूरे सम्मान के साथ पुनर्बहाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक ही मकसद है कि किसी तरह से विधानसभा चुनाव जीते और विधानसभा में वह 5 अगस्त 2019 के जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के हक में एक प्रस्ताव पारित करे. इसके बाद वह शीर्ष अदालत से आग्रह करेगी कि अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली की याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित करे.