7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में सरकार ने की बढ़ोतरी, जानें क्या कहता है PIB Fact Check

नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की है. इस खबर से जुड़ी एक अधिसूचना व्हाट्सएप पर तेजी से शेयर की गई. लेकिन, क्या सही मायने में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई? व्हाट्सएप पर तेजी से शेयर की गई अधिसूचना पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने Fact Check जारी किया है.

1 अगस्त से प्रभावी होगा महंगाई भत्ता

व्हाट्सएप में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से महंगाई भत्ता से जुड़ी अधिसूचना शेयर की जा रही है, जिसमें यह कह गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होगी. इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन को भी रिवाइज किया गया है. वेतन में यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, लेकिन इसमें स्पेशल पे को शामिल नहीं किया गया है.

सितंबर के वेतन के साथ बकाया राशि का भुगतान

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निदेशक निर्मल देव के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिकों के आंकड़े सामने आने के बाद यह तय था कि महंगाई भत्ते में अच्छी बढ़ोतरी होगी. जून महीने में सूचकांक 0.2 अंक चढ़ा है. 7वें वेतन आयोग में मौजूदा स्ट्रक्चर में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को 34 फीसदी की दर से डीए और डीआर का भुगतान हो रहा है, लेकिन सितंबर के बाद 38 फीसदी की दर से भुगतान होगा. सितंबर की सैलरी के साथ तीन महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा. इसमें जुलाई और अगस्त के डीए की बकाया राशि भी आएगी.

पीआईबी ने खबर का किया खंडन

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के PIB Fact Check ने ट्वीट किया है, ‘व्हाट्सएप पर प्रसारित एक फर्जी आदेश में दावा किया जा रहा है कि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 01.07.2022 से प्रभावी होगी. PIB Fact Check में यह बात सामने आई है कि व्यय विभाग ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.

A #Fake order circulating on #WhatsApp is claiming that the additional instalment of Dearness Allowance will be effective from 01.07.2022#PIBFactCheck

▶️Department of Expenditure has not issued any such order@FinMinIndia pic.twitter.com/UZBxDsZuol

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 25, 2022