Donald Trump Tariff Threat: भारत ने कसी कमर, 2 अप्रैल से पहले टैरिफ संकट का निकलेगा हल?

Donald Trump Tariff Threat: अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लागू करने की घोषणा के बाद भारत सक्रिय हो गया है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, जिससे संभावित व्यापार समझौते की उम्मीद बढ़ी है. भारत, शुल्क विवाद का हल निकालने और अपने निर्यातकों को राहत देने की कोशिश में जुटा है.

Donald Trump Tariff Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से भारत, ब्राजील और चीन सहित कई देशों पर ‘रिसिप्रोकल टैरिफ’ (जवाबी टैरिफ) लागू किया जाएगा. ट्रंप ने मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में कहा कि यह कदम उन देशों की अनुचित व्यापार नीतियों के जवाब में उठाया जा रहा है, जो अमेरिका पर अधिक शुल्क लगाते हैं. इस फैसले से वैश्विक व्यापारिक माहौल में तनाव बढ़ने की आशंका है. हालांकि, भारत को उम्मीद है कि वह वर्तमान में चल रही व्यापार वार्ताओं के जरिए इन टैरिफ से बच सकता है.

व्यापार संतुलन के लिए उठाया गया कदम

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जवाबी टैरिफ का उद्देश्य व्यापार संतुलन स्थापित करना है, क्योंकि कई देश अमेरिकी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाते हैं. उन्होंने विशेष रूप से भारत, चीन, कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय संघ का नाम लेते हुए कहा कि ये देश अमेरिका पर अनुचित व्यापार शुल्क लगाते हैं. ट्रंप ने कहा, “अगर आप अमेरिका में अपना उत्पाद नहीं बनाते, तो आपको शुल्क देना होगा. दशकों से अन्य देश हम पर शुल्क लगा रहे हैं, अब हमारी बारी है.” उन्होंने भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अमेरिका से आने वाली कारों पर 100% से अधिक शुल्क लगाता है.

भारत को राहत की उम्मीद

भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस समय अमेरिका में व्यापार वार्ता के लिए गए हुए हैं. सूत्रों के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत चल रही है और दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. चर्चा में मुख्य रूप से शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में महत्वपूर्ण बैठकें कर रहा है. भारत और अमेरिका ने 2025 के अंत तक एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को पूरा करने पर सहमति जताई है.”

व्यापार घाटे पर अमेरिकी रुख में नरमी संभव

हालांकि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में चिंता बढ़ी है, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने संकेत दिया है कि अमेरिका कुछ देशों, विशेष रूप से मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ वापस लेने पर विचार कर सकता है. इस बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार सहित एशियाई शेयर बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली.

इस बीच, पीयूष गोयल 3 से 8 मार्च तक अमेरिका में रहेंगे. वह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर और वाणिज्य सचिव लुटनिक से मुलाकात करेंगे. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार समझौते का रोडमैप तैयार करने पर बातचीत होगी.

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भारत-यूरोप व्यापार वार्ता और अमेरिकी मांगें

भारत यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए पहले ही ऑटोमोबाइल पर शुल्क कम करने जैसे मुद्दों पर विचार कर रहा है. अमेरिकी प्रशासन भी भारत से यही मांग कर रहा है कि वह अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए शुल्क कम करे. भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक है और अमेरिकी कंपनियों के साथ मुकाबला करने में सक्षम है, बशर्ते अमेरिका भी भारतीय कंपनियों को उचित व्यापार अवसर प्रदान करे.

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध और भविष्य की योजनाएं

2024 में अमेरिका का व्यापार घाटा कई प्रमुख देशों के साथ उच्च स्तर पर था. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की वेबसाइट के अनुसार, 2024 में भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार $129.2 अरब था. इसमें भारत से अमेरिका को निर्यात $87.4 अरब और अमेरिका से भारत को निर्यात $41.8 अरब था. 13 फरवरी को वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब से अधिक करने का लक्ष्य तय किया गया था. दोनों देशों ने 2025 के अंत तक एक बहुपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को पूरा करने की योजना बनाई है.

संयुक्त बयान के अनुसार, “भारत और अमेरिका व्यापार क्षेत्र में नए, निष्पक्ष समझौतों के लिए काम करेंगे.” इसमें बाजार पहुंच बढ़ाने, शुल्क और गैर-शुल्क बाधाएं कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी है.

व्यापार युद्ध की आशंका और संभावित समाधान

ट्रंप के इस फैसले से व्यापार युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई हैं. हालांकि, भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है और किसी सकारात्मक समाधान की उम्मीद बनी हुई है. दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को संतुलित करने के लिए आने वाले दिनों में नई घोषणाएं संभव हैं.

भारत सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और व्यापार वार्ता के जरिए राहत पाने की कोशिश कर रही है. यदि भारत और अमेरिका के बीच समझौता हो जाता है, तो इससे न केवल भारतीय व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे.