शिक्षा मंत्री के घर के बाहर बैठे बेरोजगारों की मांग तुरंत पूरी हो : मंजीत सिंह बिलासपुर

आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बुधवार को विधानसभा में लंबे समय से सडक़ों पर संघर्ष कर रहे कर्मचारियों और बेरोजगारों का मुद्दा उठाया. आप विधायक रूपिंदर कौर रूबी ने पंजाब के कर्मचारियों और बेरोजगारों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के बजाय संसाधनों की कमी और कोरोना का बहाना लगाकर अपने वादे से मुंह फेर लिया.

उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना का सिर्फ नाटक कर रही है. 2020 में कोरोना संकट से पहले भी कैप्टन सरकार ने अपने तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना जैसी भयानक बीमारी में फ्रंट लाइन के कर्मचारियों द्वारा किए गए कामों की अनदेखी की. सरकार को स्थाई कर्मचारियों को सम्मानित करना चाहिए था और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करना चाहिए था लेकिन सरकार टैक्स लगाने में व्यस्त है.

उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार के आने के बाद से बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोजगार मेला लगाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा ने हाल ही में निजी क्षेत्र में अपने राज्य के युवाओं के लिए 75त्न कोटा निर्धारित किया.

पंजाब सरकार को भी अपने राज्य के युवाओं के लिए कोटा तय करना चाहिए. आज एक तरफ राज्य के युवा बेरोजगार है और दूसरी तरफ पंजाब सरकार मामूली पदों के लिए मोटी फीस लेकर युवाओं का आर्थिक शोषण कर रही है. उन्होंने इसपर नारा लगाते हुए कहा कि ‘कैप्टन साहिब गूगल पे करो, बेरोजगारों का पैसा वापस करो’. कैप्टन सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और सरकार की उपलब्धियों के बारे में गवर्नर साहब का भाषण झूठ का पुलिंदा है.

आप विधायक मंजीत सिंह बिलासपुर ने बेरोजगार शिक्षकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बेरोजगार शिक्षक सांझा मोर्चा लंबे समय से रोजगार की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना दे रहा है. सरकार को उनकी मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए.

आप विधायक अमन अरोड़ा ने पंजाब को खुले में शौच से मुक्त राज्य बनाने के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावे पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल 18 मार्च को पंजाब को खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया था.

ओडीएफ राज्य बनने के मानकों के अनुसार हर घर में शौचालय होना चाहिए. सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए 1400 करोड़ रु आवंटित किए थे, लेकिन उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा कैप्टन अमरिंदर और उनके सहयोगियों ने अपनी जेब में डाल ली. मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र सुनाम के एक गांव झाड़ोन में 50 से ज्यादा घरों में आज भी शौचालय नहीं बना है. कैप्टन सरकार का पंजाब को ओडीएफ राज्य बनाने का दावा झूठा है .