Tamil Nadu: सीएम स्टालिन ने अमित शाह को लिखा पत्र, कहा- CRPF भर्ती परीक्षा में तमिल को करें शामिल

M.K. Stalin: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की भर्ती के लिए कंप्यूटर परीक्षा में तमिल को शामिल नहीं किये जाने का विरोध करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है.

M.K. Stalin’s Letter to Amit Shah: तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने शाह के समक्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) भर्ती परीक्षा से जुड़ी कई बातों को रखा. केवल यहीं नहीं उन्होंने अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है. स्टालिन ने अपने पत्र में कहा- सीआरपीएफ ने घोषणा की है कि 9,212 रिक्तियों में से 579 रिक्तियां तमिलनाडु में भरी जाएंगी. लेकिन, जिसने भी तमिलनाडु से इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वह इस परीक्षा को अपनी मातृभाषा में नहीं लिख सकता है. कुल 100 अंकों में से 25 अंक बेसिक के लिए आवंटित किए गए हैं. हिंदी की समझ जिससे केवल हिंदी भाषियों को ही लाभ होगा. यह पूरी तरह से तमिलनाडु के आवेदकों की सद्भावना के खिलाफ है. यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है.

हिंदी को अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना भेदभावपूर्ण एवं एकतरफा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की भर्ती के लिए कंप्यूटर परीक्षा में तमिल को शामिल नहीं किये जाने का विरोध करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. स्टालिन ने कहा है कि केवल अंग्रेजी एवं हिंदी को अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना भेदभावपूर्ण एवं एकतरफा है. आज यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सीआरपीएफ की 9,212 रिक्तियों में से 579 तमिलनाडु से भरी जानी है जिसके लिए 12 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होनी है.

Tamil Nadu CM MK Stalin writes to Union Home Minister Amit Shah seeking his intervention on CRPF recruitment announcement

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— ANI (@ANI) April 9, 2023

केवल हिंदी भाषी उम्मीदवारों को ही होगा फायदा

मुख्यमंत्री ने पत्र में शाह से कहा है कि केंद्र की यह अधिसूचना कि परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दी जा सकती है, तमिलनाडु के अभ्यर्थियों को अपने ही गृहराज्य में अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने में असमर्थ बनाती है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, 100 अंक में से 25 हिंदी में मूलभूत बोध के लिए निर्धारित किये गए हैं जिससे केवल हिंदी भाषी उम्मीदवारों को ही फायदा होगा.

अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी हासिल करने में आएगी बाधा

विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने शाह से कहा- सरल शब्दों में, सीआरपीएफ अधिसूचना तमिलनाडु से आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों के हितों के विरूद्ध है. यह न केवल एकतरफा है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है. स्टालिन ने कहा कि इससे अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी हासिल करने में बाधा आएगी. उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकार के विरूद्ध है. उन्होंने शाह से परीक्षा प्रक्रिया में तमिल समेत क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करके गैर हिंदी भाषी युवाओं को परीक्षा दे पाने में सक्षम बनाने हेतु तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. (भाषा इनपुट के साथ)