विशेष सत्र में केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में पंजाब सरकार! सीएम केजरीवाल हो सकते हैं शामिल
Published by : Pritish Sahay Updated At : 13 Jun 2023 5:45 PM
दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति पर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विभिन्न दलों से समर्थन जुटा रहे हैं. इसी कड़ी में खबर है कि पंजाब की मान सरकार केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं.
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हो सकते हैं. पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब अरविंद केजरीवाल पंजाब विधानसभा के किसी सत्र में शामिल हो रहे हैं. मान सरकार विधानसभा में दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की निंदा करने के लिए प्रस्ताव ला सकती है.
कैबिनेट ने दी मंजूरी
पंजाब मंत्रिमंडल ने 19 और 20 जून को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है. सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में ही इसको लेकर फैसला ले लिया गया था. विशेष सत्र को लेकर पंजाब के सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी. इस दौरान प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार केन्द्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी ला सकती है.
केन्द्र के खिलाफ जारी है केजरीवाल का अभियान
गौरतलब है कि दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति पर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विभिन्न दलों से समर्थन जुटा रहे है, ताकि राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिराया जा सके. केजरीवाल लगातार दूसरे दलों के नेता से मिल रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने हाल में ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत कई और नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं. वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है ऐसे में वहीं विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है.
आधिकारिक पुष्टि नहीं
बता दें, केन्द्र के अध्यादेश के खिलाफ पंजाब सरकार प्रदेश में निंदा प्रस्ताव ला रही है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार निंदा प्रस्ताव ला सकती है. गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश को संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है.
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