नई दिल्ली : भारत की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार करीब 65 साल बाद एक बार फिर लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करने का फैसला किया है. इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली विकास अधिनियम-1957 में संशोधन करेगी. केंद्र सरकार की इस नीति को दिल्ली का सबसे बड़ा भूमि सुधार माना जा रहा है. लैंड पूलिंग पॉलिसी को शहर के तेजी से शहरीकरण से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था.
अंग्रेजी की वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में प्राथमिक भूमि-स्वामित्व और योजना संगठन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पहले सितंबर 2013 में एक संपूर्ण लैंड पूलिंग नीति जारी की थी. इसके बाद इसे अक्टूबर 2018 में दोबारा अपडेट किया. तब से डीडीए ने लैंड पूलिंग नीति को अमली जामा पहनाने के लिए अपने हितधारकों के साथ कई बैठकें की, लेकिन इस योजना के तहत अब तक काम शुरू नहीं किया गया. इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि इसमें 70 फीसदी जमीन कंटीजियस यानी एक जगह पर होनी चाहिए. यही इस पॉलिसी को लागू होने की सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है.
एमपीडी-2021 के अनुसार, नीति का उद्देश्य आवास की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली में नियोजित विकास सुनिश्चित करना है, क्योंकि दिल्ली में भूमि अधिग्रहण और नियोजित विकास ने पिछले पांच दशकों के दौरान शहरीकरण की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है. इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के परिणामस्वरूप शहरी विकास के लिए सरकार का दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो निजी क्षेत्र को भूमि को इकट्ठा करने और भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास में अहम भूमिका निभाएगा. 2018 की नीति अधिसूचना के अनुसार, भूस्वामियों को लैंड पूलिंग आवेदन जमा करने से पहले कम से कम दो हेक्टेयर भूमि को इकट्ठा करने के लिए एक संघ बनाना होगा. नीति के लिए शहर के किनारे पर 104 ग्रामीण बस्तियों को शहरीकृत या विकास क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है. नीति के तहत शहरी क्षेत्रों को सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा. प्रत्येक क्षेत्र जहां लैंड पूलिंग पॉलिसी का उपयोग किया जाएगा, वह आकार में 100 से 300 हेक्टेयर के बीच होगा. लैंड पूलिंग के लिए आवेदन करने के योग्य होने के लिए इन समुदायों के भूस्वामियों को कम से कम दो हेक्टेयर भूमि के साथ एक डेवलपर इकाई (डीई) या संघ बनाना होगा. जमा की गई भूमि का 40 फीसदी राजमार्ग जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा और 60 फीसदी डीडीए द्वारा डीई को वापस कर दिया जाएगा.
डीडीए ने 2013 में नीति के बारे में जनता को सूचित करने के बाद अक्टूबर 2018 में महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ एक संशोधित नीति जारी की. डीडीए के अधिकारियों के अनुसार, संपत्ति के मालिक संगठन को इन 109 गांवों में शामिल करने के लिए 6,973 उम्मीदवारों से 7,317 हेक्टेयर भूमि के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं. लैंड पूलिंग पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और डीडीए ने कई संशोधन किए हैं या विकास नियंत्रण आवश्यकताओं को ढीला किया है. पिछले महीने मंत्रालय ने डीडी अधिनियम, 2015 में संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिससे केंद्र सरकार को पहचाने गए क्षेत्रों में भूमि के अनिवार्य पूलिंग को अधिसूचित करने और उन क्षेत्रों में भूस्वामियों के लिए भाग लेने के लिए अनिवार्य बनाने का अधिकार दिया गया.
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार विशेष आदेश के तहत प्राधिकरण को समयबद्ध नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी में निर्दिष्ट स्वैच्छिक भागीदारी को हासिल नहीं होने की स्थिति में उनकी भागीदारी की सीमा न्यूनतम हो सकती. ऐसी अधिसूचना पर, इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्रों को लैंड पूलिंग के लिए पात्र माना जाएगा. एक बार जब कोई सेक्टर लैंड पूलिंग के लिए पात्र के रूप में अधिसूचित हो जाता है, तो सेक्टर के सभी जमींदारों के लिए अनिवार्य रूप से लैंड पूलिंग में भाग लेना अनिवार्य होगा.
लैंड पूलिंग पॉलिसी को अभी तक लागू नहीं किए जाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि लैंड पूलिंग क्षेत्र में 70 फीसदी संपत्ति का अधिग्रहण करना चुनौतीपूर्ण है. डीडीए ने दिल्ली के उत्तर और उत्तर पश्चिम में 16 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है. एक लैंड पूलिंग सेक्टर 100 हेक्टेयर से अधिक फैला हुआ है. पॉलिसी को यहां लागू करने के लिए संपत्ति का 70 फीसदी होना जरूरी है. डीडीए वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में 70 फीसदी भूमि का मालिक है. हालांकि, यह एक स्थान पर नहीं है.
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डीडीए ने कंसोर्टियम के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, लेकिन आज तक एक भी संघ नहीं बना है. डीडीए के पूर्व योजना आयुक्त प्रभारी सब्यसाची दास ने कहा कि दिल्ली में बहुत कम लोगों के पास बड़े भूखंड हैं. इन गांवों में कई जमींदार हैं, जिनके पास 5-10 एकड़ जमीन है. इतने सारे संपत्ति मालिकों को पॉलिसी में भाग लेने के लिए सहमत होना मुश्किल है. कुछ मामलों में एक भूमि के कई मालिक होते हैं और यदि परिवार का एक सदस्य सहमत नहीं होता है, तो परिवार के बाकी सदस्य पॉलिसी में भाग नहीं ले सकते. इसलिए, इतने सारे संपत्ति मालिकों को पॉलिसी में भाग लेने के लिए राजी करना एक बड़ी चुनौती है.
