कैप्टन ने अपना एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया, कैप्टन सरकार हर मोर्चे पर फेल - हरपाल चीमा

बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी ढ़ेर सारे मुद्दों के साथ कैप्टन सरकार को घेरने की तैयारी में है. आगामी बजट सत्र में पार्टी ने एमएसपी, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, कृषि ऋण माफी और बिजली के मुद्दे को विधानसभा में उठाने का फैसला किया है. आप के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में शनिवार को पार्टी मुख्यालय में विधायकों की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया.

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए चीमा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में पंजाब के लोगों से कई वादे किये थे, लेकिन उन्होंने अपना एक वादा भी पूरा नहीं किया. कैप्टन सरकार के चार साल हो चुके हैं और हम अंतिम बजट सत्र में पहुंच गए हैं, लेकिनि वे सारे वादे अभी तक पूरे नहीं हुए जो कैप्टन ने चुनाव के दौरान किये थे .

चीमा ने कहा, विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता को कैप्टन सरकार की नाकामियों को दिखाने के लिए बजट सत्र के दौरान इन सारे मुद्दे को उठाएगी. उन्होंने कृषि कानून के मुद्दे पर भी कैप्टन पर निशाना साधा और कहा कि कैप्टन ने पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर खेती कानूनों को पास कराया. उन्होंने कृषि कानून को गंभीरता से लेने के बजाए लोगों को गुमराह करने के लिए इसके खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे अभी तक राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया है.

उन्होंने कहा कि कैप्टन ने कृषि कानून के मुद्दे पर कभी भी प्रधानमंत्री से बात नहीं की और ना ही इस मुद्दे पर उनसे कोई बात या मुलाकात करने की कोशिश की. अब अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए वह किसान समर्थक होने का नाटक कर रहे हैं. कैप्टन अभी तक किसानों को एमएसपी की गारंटी देने में नाकाम रहे हैं. अब वे सडक़ पर संघर्ष कर रहे किसानों को केंद्र सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं.

इसीलिए आम आदमी पार्टी बजट सत्र के दौरान एमएसपी का मुद्दा उठाएगी. चीमा ने आगे कहा कि कैप्टन सरकार के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गरीब दलित छात्रों की पढ़ाई के पैसे में घपला किया, लेकिन कैप्टन ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. कैप्टन ने राज्य में एक नई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की लेकिन इससे भी गरीब छात्रों को कोई लाभ नहीं मिला. उन्होंने मनप्रीत बादल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया.

समिति को बने एक महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण पंजाब के लगभग 50,000 से ज्यादा दलित छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है. 1600 से ज्यादा कॉलेज भी इसके कारण बंद होने की कगार पर है. कई छात्रों की डिग्री रुकी हुई है. इन सब चीजों को देखते हुए आगामी बजट सत्र के दौरान हम पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के मुद्दों को भी विधानसभा में उठाएंगे.

किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर उन्होंने कहा के कैप्टन ने चुनाव से पहले किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था लेकिन उन्होंने अपना कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया. कर्ज से परेशान होकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लाखों किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं. अभी हाल ही में दसुआ और तरनतारन में किसानों की आत्महत्या का मामला सामने आया. पंजाब के किसानों के आवाज के रूप में हम किसान कर्ज माफी के मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे.

उन्होंने कहा, कैप्टन सरकार ने बिजली की कीमत बहुत महंगी कर दी है. बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आम जनता और छोटे कारोबारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कैप्टन ने 2017 में वादा किया था कि हम बादल सरकार के दौरान किए गए बिजली समझौतों की समीक्षा करेंगे और बिजली की स्थिति को दुरुस्त करेंगे. लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया. इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि कैप्टन सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विधानसभा में बजट सत्र के दौरान इन सब मुद्दों को उठाया जाएगा.