Cabinet Decision: श्रीहरिकोटा में 3,985 करोड़ की लागत से बनेगा तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड, अंतरिक्ष कार्यक्रमों को मिलेगी नयी रफ्तार
Published by : Pritish Sahay Updated At : 16 Jan 2025 4:16 PM
Cabinet Decision
Cabinet Decision: केंद्र सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी दी है. फिलहाल यहा दो लॉन्च पैड हैं. तीसरा लॉन्च पैड बनने के बाद स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी. तीसरे लॉन्च पैड को भारी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है.
Cabinet Decision: गुरुवार (16 जनवरी) को केंद्रीय कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की लागत 3,985 करोड़ रुपये होगी. इसे 48 महीने में पूरा करने का अनुमान है. फिलहाल श्रीहरिकोटा में 2 लॉन्च पैड मौजूद हैं. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक नया लॉन्च पैड इन दोनों लॉन्च पैड से अधिक क्षमता वाला होगा. वैष्णव ने कहा कि तीसरा लॉन्च पैड अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों (NGLV, एनजीएलवी) की जरूरतों को पूरा करेगा. इसे भारी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है.
तीसरा लॉन्च पैड भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए होगा मील का पत्थर
श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को दूसरे लॉन्च पैड के साथ ही बनाया जा रहा है. इसके पीछे का मकसद है कि मौजूदा दूसरे लॉन्च पैड के इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके. तीसरे लॉन्च पैड बनने के बाद ज्यादा संख्या में सेटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की हो सकेगी. यह भविष्य में भारत के स्पेस प्रोग्रामों के लिए मील का पत्थर साबित होगा. तीसरे लॉन्च पैड की क्षमता पहले वाले दोनों की तुलना में बहुत अधिक होगी. इससे भारत भविष्य में अपने स्पेस कार्यक्रम को और गति दे सकेगा.
8 वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी
तीसरे लॉन्च पैड के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8 वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8 वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया गया है. इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 को खत्म हो रही है. वैष्णव ने कहा कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी.
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