टीना डाबी पर एक्शन लेगी गहलोत सरकार, प्रताप सिंह खाचरियावास बोले- सरकार को बदनाम करने की साजिश

टीना डाबी ने बीते दिनों पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू अस्थायी बस्तियों को ध्वस्त कर दिया था. अब राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि कोई भी निष्कासन आदेश नहीं दे सकता है और अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. यह एक गंभीर मुद्दा है.

साल 2016 की आईएएस अधिकारी टीना डाबी, जो अब जैसलमेर की जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने बीते दिनों जिला प्रशासन की ओर से अमरसागर ग्राम पंचायत क्षेत्र में अस्थायी बस्तियों के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया था. अब इसपर विवाद काफी तेज हो गया है. दरअसल पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू अस्थायी बस्तियों में रह रहे थे. इस कार्रवाई को लेकर टीना डाबी ने एएनआई को बताया कि प्रवासियों को आश्रय गृह में तब तक ले जाया जाएगा, जब तक उन्हें जमीन का उचित आवंटन नहीं मिल जाता.

प्रताप खाचरियावास बोले- अधिकारियों को देना होगा जवाब

हालांकि, राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि बेदखली अभियान के लिए अधिकारियों को जवाब देना होगा. उन्होंने कहा, “अधिकारियों ने जो किया वह गलत है, उन्हें जवाब देना होगा. हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. उन्हें पुनर्वास दिए बिना कोई भी उन्हें बेदखल नहीं कर सकता. यह एक गंभीर मुद्दा है. यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसका कोई कारण नहीं है.”

#WATCH | Rajasthan Minister Pratap Khachariyawas says, "What the officials did is wrong, they will have to answer. We will take action against them. Pakistani Hindu migrants are living in Jaisalmer on empty plot of land. Rajasthan Govt is giving them documents…As per the law of… https://t.co/pTQY2ak9pW pic.twitter.com/hmAnT2WIOQ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 18, 2023

टीना डाबी को लेकर क्या है विवाद?

अस्थायी निवासियों के विरोध को ट्रिगर करते हुए मंगलवार को विध्वंस हुआ. टीना डाबी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि उन्होंने प्रवासियों से बात की और उन्हें समझाया कि बेदखली क्यों जरूरी है. उन्होंने कहा, “हमने 5 अप्रैल को भी एक सर्कुलर जारी किया था. हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई लोग नहीं माने. वे जिस जगह पर रह रहे थे, वह पहले से ही दूसरों को आवंटित की गई थी. टीना डाबी ने कहा, जब तक उन्हें जमीन का उचित आवंटन नहीं मिल जाता है, तब तक आश्रय गृहों में रहेंगे.