Agriculture: किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी

Agriculture: देश के कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता होना जरूरी है. हाल के दिनों में देखा गया है कि कई राज्यों में किसानों को उर्वरक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है और कई जगह भगदड़ के हालात पैदा हुए. देश के सभी किसानों को उवर्रक, कीटनाशकों और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराने के लिए गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया. बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बाधा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया.

उन्होंने कहा कि कई राज्यों में किसानों के हित में बाधा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है. इस बाबत जल्द ही राज्य सरकारों से बात की जाएगी ताकि किसानों के खिलाफ काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके. देश के आम किसानों के हित में उवर्रक, कीटनाशकों और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ हर हालात में सख्त कदम उठाया जाना चाहिए. समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हर हालत में किसानों को उवर्रक, कीटनाशकों और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराने का आदेश दिया. 

किसानों को होने वाला नुकसान स्वीकार नहीं

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की शिकायत रही है कि कई बार उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले उवर्रक, कीटनाशकों और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिलते हैं और इससे फसल के उत्पादन पर असर पड़ता है. एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के कारण यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि किसानों की इस समस्या का समाधान किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उवर्रक, कीटनाशकों और बीज मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जाए.

आने वाले रबी सीजन को देखते हुए किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए हर स्तर पर कदम उठाना जरूरी है और इस बाबत जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाने पर विचार किया जा रहा है. क्योंकि इस मामले में कदम उठाना राज्यों का काम है. बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से जानना चाहा कि राज्यों के खराब गुणवत्ता वाले उवर्रक, कीटनाशकों और बीज बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है. बैठक के दौरान बताया गया कि राज्यों में इस मामले में जांच और सजा की दर काफी कम है. अधिकांश दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है.