नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क लेने के मुद्दे पर होटलों और रेस्त्रां वालों पर लगाम कसते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि वह परिसर में ‘सेवा कर स्वैच्छिक है’ की तख्ती लगाएं. इस साल जनवरी में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि खाने के बिल पर सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं है और उपभोक्ता इसका चयन कर सकता है. वह अनुभव से संतुष्ट नहीं होने पर इसे छोड़ सकता है.
इसके बाद भी इस तरह की शिकायतें थी कि शहर के कुछ रेस्त्रां और होटल सभी उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क वसूल कर रहे थे भले ही वे सेवा से संतुष्ट हो या नहीं. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘आबकारी, मनोरंजन, लग्जरी कर विभाग ने शहर के होटलों और रेस्तरों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने परिसरों में उपयुक्त स्थान पर दर्शाएं कि सेवा कर स्वनिर्णयगत है और स्वैच्छिक है.’
उन्होंने कहा कि अगर कोई उपभोक्ता सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वह इसे छोड सकता है. उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ता ऐसे अनुचित व्यापार चलन के खिलाफ शिकायत कर सकता है.
