नयी दिल्ली : इस साल गर्मी की छुट्टियों को लेकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 न्यायाधीशों को अवकाश नहीं दिया जायेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस केहर ने इन न्यायाधीशों से कहा कि उन्होंने तीन अलग संविधान खंडपीठ बनायी है, जो गर्मी की छुट्टियों में मामले को देखेंगी. उन्होंने कहा कि संविधान पीठ 11 मई से इन परंपराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
मुख्य न्यायाधीश जेएस केहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि कई लंबित मामले से भावनाएं जुड़ी हैं और पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार करेगी, जिसके लिए विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है. अभी तक गर्मियों की छुट्टियों में दो जजों की एक बेंच उपलब्ध होती थी, जो कुछ मामलों की सुनवाई करती थी, लेकिन यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट के 28 में से 15 जज अपनी छुट्टी का अधिकतर हिस्सा मामलों की सुनवाई और फैसले लिखने में निकाल देंगे.
पीठ ने कहा कि 11 मई से शुरू हो रही गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वह शनिवार और रविवार को भी इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हैं. तीन तलाक मामले के अलावा पीठ ने दो अन्य मामलों को भी भेजा, जिन पर अन्य संविधान पीठों द्वारा गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विचार किया जा सकता है. इसमें आधार और व्हाट्सएप से जुड़े विषय भी शामिल हैं.
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने छुट्टियों के दौरान तीन संविधान पीठों के गठ पर आपत्ति जतायी है. उन्होंने कहा कि यह पूरी छुट्टियों का समय ले लेगा. उनकी चिंता पर जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश खेहर ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि आप छुट्टियों के दौरान इसे नहीं करना चाहते हैं, तो हमें जिम्मेदार मत ठहराइए. पिछली बार मैं पूरी छुट्टियों भर फैसले लिखता रहा. हमें एक साथ काम करना होता है.
