नयी दिल्ली: विपक्ष पर भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के मुद्दे पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने आज कहा कि सरकार जल्द ही अध्यादेश लाने पर फैसला करेगी. नारायणसामी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमने उन्हें संसद में सूचीबद्ध कर दिया था. हम उन विधेयकों पर चर्चा करना चाहते थे और फिर पारित कराना चाहते थे. दुर्भाग्यवश, विपक्षी पार्टियों ने सहयोग नहीं किया.
लिहाजा, विधेयकों पर होने वाली चर्चा में हर रोज देरी हुई. उन पर चर्चा नहीं हो सकी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक सरकार की बात है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और हमारे गठबंधन सहयोगी अध्यादेशों पर फैसला लेंगे.’’तीन विधेयक – भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक, सिटीजन चार्टर विधेयक और विदेशी लोक सेवकों की रिश्वतखोरी से रोकथाम विधेयक – कार्मिक मंत्रालय से जुड़े हैं और संसद में लंबित हैं. नारायणसामी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को राजी करने के बाद खाद्य सुरक्षा विधेयक एवं लोकपाल विधेयक जैसे अन्य अहम विधेयकों को संसद में पारित किया जा चुका है.
बीती 21 फरवरी को व्हिसलब्लोअर संरक्षण विधेयक संसद में पारित किया गया. संप्रग सरकार की तारीफ करते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सभी जरुरी कदम उठाए. भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए लोगों को मंत्रालय से हटाया गया या वहां से हटाया गया जहां वह हमारी सरकार में काम कर रहे थे.’’ आज आयोजित एक कार्यक्रम में नारायणसामी ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस) का भी उद्घाटन किया.
