नयी दिल्ली:केजरीवाल सरकार बिजली के कटे कनेक्शन जोड़ने वालों के खिलाफ दायर केस वापस लेगी. आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा.
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन चलाकर खुद बिजली जोड़ने का काम भी किया था और लोगों से बिजली बिल नहीं भरने को भी कहा था. आज की बैठक में सरकार उनलोगों के खिलाफ दायर केस वापस लेने पर विचार करेगी. इनके बकाया बिल का 50 प्रतिशत माफ किया जा सकता है या तो इन्हें किस्तों में इनका भुगतान करना पड़ेगा.
दिल्ली की सरकार अगर बिजली बिल माफ करना का फैसला लेती है तो सरकारी खजाने पर 13 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. हालांकि, केजरीवाल सरकार के इस कदम से दिल्ली के 23 हजार उपभोक्ताओं को फायदा होगा. लेकिन, केजरीवाल के इस कदम का विरोध होने की भी संभावना है. क्योंकि जिन लोगों ने ईमानदारी से नियमित तौर पर अपने बिजली बिल जमा किए हैं, वो मौजूदा सरकार से नाराज हो सकते हैं.
