देहरादून:वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने शनिवार को प्रदेश के नये मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ग्रहण की.रावत के साथ पूर्ववर्ती विजय बहुगुणा मंत्रिमंडल में शामिल रहे सभी 11 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की. यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, वरिष्ठ कांग्रेस सांसद सतपाल महाराज सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में राज्यपाल अजीज कुरैशी ने रावत तथा उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी.
शपथ लेने वाले मंत्रियों में इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम सिंह, अमृता रावत, दिनेश अग्रवाल के अलावा सरकार को समर्थन दे रहे प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा के मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रीतम सिंह पंवार, हरीश चंद्र दुर्गापाल और सुरेंद्र राकेश शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह से पहले, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे यशपाल आर्य ने राज्यपाल कुरैशी से मिलकर उन्हें हरीश रावत के कांग्रेस विधानमंडल दल का नया नेता चुने जाने संबंधी पत्र सौंपा. इससे पहले, आज पार्टी के तीन केंद्रीय पर्यवेक्षकों महासचिव जर्नादन द्विवेदी, उत्तराखंड के पार्टी मामलों की प्रभारी अंबिका सोनी और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की मौजदूगी में हुई राज्य कांग्रेस विधानमंडल दल की लगभग पांच घंटे तक चली बैठक में रावत को नया नेता चुना गया.
उत्तराखंड के कददावर नेताओं में शुमार किये जाने वाले हरीश रावत ऐसे राजनीतिज्ञ माने जाते है जो अपने प्रतिद्वंदियों से मात खाने के बाद हर बार और मजबूत होकर उभरे और केंद्र में कैबिनेट मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद अंतत: प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गये.
करीब तेरह साल पहले जब केंद्र में राजग सरकार और मूल प्रदेश उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकाल में उत्तराखंड का जन्म हुआ. उस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रुप में सामने आये हरीश रावत ने पूरे प्रदेश में ऐसा बदलाव ला दिया कि वर्ष 2002 की शुरुआत में हुए पहले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करते हुए सरकार बना ली. हालांकि यह अलग बात है कि सत्ता तक पहुंचाने वाले रावत की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी वयोवृद्घ कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी के सामने खारिज कर दी गयी.
पार्टी सूत्रों का मानना है कि इस समय लोकसभा चुनावों से ऐन पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को हटाकर उनके स्थान पर रावत को लाये जाने के पीछे भी कांग्रेस आलाकमान को उनसे उसी करिश्मे की उम्मीद है. 27 मार्च, 1949 को अल्मोडा जिले की भिकियासैंण तहसील में मोहनरी गांव में जन्में हरीश रावत का बचपन से ही रुझान राजनीति की ओर रहा. अल्मोडा में भिकियासैंण और सल्ट तहसील का इलाका स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में काफी चर्चित रहा है और ऐसे वातावरण में पले बढे रावत का राजनीति से लगाव होना स्वभाविक ही रहा.
लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रावत ने वकालत को अपने जीवन यापन का साधन बनाया लेकिन राजनीति का दामन भी थामे रखा. विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने भारतीय युवक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली. वर्ष 1973 में कांग्रेस की जिला युवा इकाई के प्रमुख चुने जाने वाले वे सबसे कम उम्र के युवा थे.
वर्ष 1973 और 1980 के बीच की अवधि में रावत जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक युवक कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों पर रहे. वर्ष 1980 में वह पहली बार अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए. उसके बाद वर्ष 1984 व 1989 में भी उन्होंने संसद में इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. वर्ष 1992 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद संभाला जिसकी जिम्मेदारी वह वर्ष 1997 तक संभालते रहे.
राज्य निर्माण के पश्चात रावत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाये गये और उनकी अगुवाई में 2002 के विधान सभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और उत्तराखण्ड में कांग्रेस की सरकार बनी. तिवारी के मुकाबले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से बाहर होने के बाद उसी साल नवम्बर में रावत को उत्तराखण्ड से राज्य सभा के सदस्य के रुप में भेजा गया.
पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने हरिद्वार संसदीय सीट सें चुनाव लड़ा जहां से वह भारी मतों से जीते. उनके निकटस्थ प्रतिद्वंदी से जीत का अंतर एक लाख वोटों से भी ज्यादा रहा. पिछले काफी समय से भाजपा, सपा या बसपा की झोली में रही हरिद्वार सीट जीतने वाले रावत को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में पहले राज्य मंत्री ओर बाद में कैबिनेट मंत्री का दायित्व दिया.
हालांकि, वर्ष 2012 में कांग्रेस के प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में आने के बाद उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चलता रहा लेकिन इस बार भी पार्टी आलाकमान ने उनकी दावेदारी को नकार दिया और उनकी जगह विजय बहुगुणा को तरजीह दी. बहुगुणा के सत्ता संभालने के बाद से लगातार प्रदेश में नेत्त्व परिवर्तन की अटकलें चलती रहीं जो पिछले साल जून में आयी प्राक्तिक आपदा से निपटने में राज्य सरकार की कथित नाकामी के आरोपों के चलते और तेज हो गयीं.
