नयी दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी)ने देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों को एक जून 2015 तक मान्यता प्राप्त करने को कहा है. ऐसा करने में विफल रहने पर उनकी वित्तीय सहायता रोक दी जाएगी.यह चेतावनी उन सैकड़ों संस्थानों को जारी की गई है जिन्हें अभी मान्यता लेनी है. इस साल की शुरुआत में यूजीसी के गजट में अधिसूचना के साथ आने के बाद यह कदम अनिवार्य हो गया है.
अनेक विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने दैनिक कामकाज के लिए यूजीसी के कोष पर निर्भर करते हैं. इसमें कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है. पिछले महीने के उत्तरार्ध में आयोग की पूर्ण बैठक में 2015 की समयसीमा निर्धारित की गई थी जब यह पाया गया कि नियमन के तहत कई संस्थानों को अब भी मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरना है.
अब तक देशभर के 650 विश्वविद्यालयों में से सिर्फ 179 को मान्यता प्राप्त है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार 133 विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्य है. इसमें 88 राज्य विश्वविद्यालय हैं जबकि सात केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि 22 डीम्ड विश्वविद्यालय और 16 निजी विश्वविद्यालयों को अब भी मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना है. नियमों के अनुसार सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को दो बैचों के छात्रों के पास होने या छह साल पूरे होने, जो भी पहले हो उसके बाद मान्यता प्राप्त करना चाहिए.
