नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विधेयक के भविष्य पर चर्चा की.
पार्टी के सूत्रों ने बताया कि सभी विकल्पों पर चर्चा हुयी और भूमि अधिग्रहण विधेयक के साथ ही इस विधेयक पर भविष्य में होने वाली कार्रवाई पर कोई फैसला नहीं किया गया.
खाद्य मंत्री के.वी थामस को इस चर्चा में विशेष तौर पर बुलाया गया. ऐसी चर्चायें भी हो रही हैं कि पार्टी इसके लिये संसद का एक विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर सकती है.
खाद्य विधेयक के जरिये 67 प्रतिशत आबादी को राशन की दुकानों के जरिये 1-3 रुपये प्रति किलो की दर पर पांच किलो अनाज की एकसमान मात्र देने का कानूनी अधिकार प्रदान करने का लक्ष्य है.
