नयी दिल्ली : झारखंड उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना(उदय) में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है. झारखंड सरकार व केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच आज एमओयू हुआ. एमओयू के साथ ही झारखंड उदय योजना में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य बन गया.
नयी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आज एमओयू पर साइन किया गया. इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया कि राज्य में परियोजनाओं के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है. दास से जब यहां पूछा गया कि क्या राज्य में नये निवेश के लिए जमीन अधिग्रहण में कोई समस्या है तो उन्होंने कहा,‘ झारखंड में जमीन को लेकर कोई समस्या नहीं है.
हमने कल भूमि बैंक जारी किया जिसमें 23 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है. ‘ झारखंड, जेबीवीएनएल तथा बिजली मंत्रालय ने यहां एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत झारखंड बिजली वितरण कंपनियों के पुनरोद्धार से जुडी उदय योजना में शामिल होगा. दास ने इस अवसर पर तिलैया बिजली परियोजना में प्रगति की भी चर्चा की.
मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल भी उपस्थित थे. ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ एके वर्मा व झारखंड ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे एमओयू पर साइन किये. केंद्रीय ऊर्जा सचिव पीके पुजारी, एमएनआरइ के सचिव उपेंद्र त्रिपाठी, कोयला सचिव अनिल स्वरूप व झारखंड के मुख्य सचिव राजीव गौबा भी उपस्थित थे.
* प्रधानमंत्री मोदी से मिले रघुवर दास
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज नयी दिल्ली में 7 आरसीआर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. इससे पहले रघुवर दास केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी से भी मुलाकात की.
* क्या है उदय : भारत सरकार द्वारा उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना(उदय) बिजली वितरण कंपनियों के सुदृढ़ीकरण के लिए बनायी गयी है. इस योजना के तहत झारखंड बिजली वितरण कंपनी का ऋण तथा डीवीसी व कोल इंडिया के बकाये राशि का भुगतान राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेकर करेगी. उदय योजना में शामिल होनेवाला झारखंड पहला राज्य है. केंद्र सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को ऋण के दबाव से मुक्त करने के लिए उदय योजना आरंभ की गयी है.
* क्या होगा लाभ
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर डीवीसी का कुल बकाया 7200 करोड़ रुपये है. जिसमें डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीसी )लगभग 2000 करोड़ रुपये के करीब है. इसमें वितरण निगम एकमुश्त छह हजार करोड़ रुपये का भुगतान करेगा. तब डीवीसी डीपीएस के कुल रकम का 60 फीसदी राशि माफ करेगी, जो 1200 करोड़ रुपये के करीब है. 31 दिसंबर को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि एक सप्ताह में झारखंड के साथ एमओयू होगा. इस योजना के तहत झारखंड को बिजली घाटा करने की दिशा में भी काम करना होगा. योजना के तहत घरलू उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर देना, बिजली चोरी रोकना आदि भी शामिल है.
