नयी दिल्ली :प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी की अध्यक्षता में आजहुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावोंव योजनाओं को मंजूरी दी गयी. केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने भवनों पर लगाये जाने वाले सौर उर्जा संयंत्रों की राशि को 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से भवनों पर सोलर प्लांट लगाने की इच्छुक लोगों को बड़ा लाभ होगा. नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय का वर्तमान में इस योजना के लिए बजट मात्र 600 करोड़ रुपये था. इस योजना के तहत चार श्रेणी के भवनों को सोलर संयंत्र लगाने के लिए कुल लागत का 15 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है. इस श्रेणी में आवासीय, सांस्थानिक, सरकारी व सामाजिक क्षेत्र के भवन आते हैं. इसके तहत सभी तरह के आवासीय भवन कवर किये जाते हैं.
संस्थानों में स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल सहित आते हैं. इस योजना के तहत सभी पंचायत राज संस्थाओं के भवन आते हैं. जबकि सामाजिक क्षेत्र के भवनों में अनाथालय, वृद्धाश्रम व कल्याण केंद्र आते हैं.
केंद्रीय कैबिनेट ने भारत व आस्ट्रेलिया के बीच होने वाले असैन्य परमाणु सहयोग समझौता को भी मंजूरी दे दी है. असैन्य परमाणु सहयोग समझौता 13 नवंबर 2015 को अस्तित्व में आया था. इस करार से भारत की उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होने की दिशा में मदद मिलेगी.
इसके अलावा भारत व जार्डन के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अक्तूबर 2015 में हुए एमओयू को भी मंजूरी दे दी गयी. कैबिनेट ने नार्वे के एजेंसी SINTEF और भारत सरकार की एजेंसी सेंट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट (CPWD) के बीच काॅपरेशन के लिएहोने वाले एमओयू को भी मंजूरी दे दी है. यह स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुई योजना है और इसके तहत पुराने भवनों को ध्वस्त करने से उत्पन्न होने वाले कचरे की रिसाइकलिंग के लिए शोध का क्षमतावर्द्धन का काम किया जाना है. केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी विकास मंत्रालय व ब्लोमबर्ग फिलैन्थ्रपी,न्यूयार्क के बीच स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए होने वाले एमओयू को भी मंजूरी दे दी है.कैबिनेट ने भारत और कनाडा के बीच उच्च शिक्षा के सहयोग समझौतेके नवीनीकरण करने के प्रस्ताव का भी आज अनुमाेदन कर दिया.
कैबिनेट ने म्यांमार में 69 पुल सहित एप्रोच पथ निर्माणके लिए 371करोड़ रुपये की योजनाको मंजूरी दे दी. इससे भारत से म्यांमार का सड़क संपर्क बढ़ने में मदद मिलेगी. कैबिनेट ने ब्रिक्स नेटवर्क,यूनिवर्सिटी से संबंधित समझौत को भी स्वीकृति दी है. इससे ब्रिक्स देशों के बीच सूचना, उच्च शिक्षा, शोध,छात्रों के एक-दूसरे के देश मेंआने जाने को बढ़ावा मिलेगा.
केंद्रनेराज्यकीरेलपरियोजनाओंकेलिएराज्योंकेसंयुक्तउद्यमबनानेकोमंजूरीदेदीहै.इससेराज्योंकेलिएसंसाधनजुटानेमेंमददमिलेगी. भारत व मालदीव के बीच करों से संबंधित जानकारी को भी साझा करने की मंजूरी दे दी. इस करवंचनारोकने में मदद मिलेगी.
