भोपाल: मध्यप्रदेश के सभी 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एक साथ होने वाली मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र नीति तैयार की है. प्रशासकीय तंत्र से कोई चूक न हो तथा उसके काम को लेकर कोई उंगली न उठे, इसके लिए सभी जिलों में बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.
चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना के लिए जिस अमले को तैनात किया जाएगा उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों का चयन रैंडम तरीके से किया जाएगा. इस तरीके के चलते किसी कर्मचारी को आखिरी समय तक यह मालूम नहीं हो सकेगा कि उसकी ड्यूटी किस टेबल पर लगेगी. आयोग ने इस चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतगणना अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी करने के अधिकार के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की है. जिले में मतगणना के लिए अपेक्षित अधिकारियों का 120 प्रतिशत :रिजर्व सहित: मतगणना की तिथि से एक सप्ताह पहले जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर की सहायता से रैंडम तरीके से निकाला जाएगा.
