नयी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाने की तैयारी की है. इस प्रस्ताव में सम और विषम संख्या के नंबर वाले कार एक-एक दिन चलेंगे. केजरीवाल ने इस प्रस्ताव के सख्ती से पालन के लिए दिल्ली पुलिस से सहयोग करने का कहा है. यह नियम केवल निजी वाहनों पर लागू होगा. टैक्सी, सरकारी और बाहरी गाडि़यों पर यह नियम लागू नहीं होगा. वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने एक दिन सम संख्या और दूसरे दिन विषम नम्बर वाली निजी गाडियों को चलाने के निर्णय के बारे में उससे कोई सलाह मशविरा नहीं किया. दिल्ली पुलिस आयुक्त बी एस बस्सी ने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा जाता तो कोई भी कदम आम जनता के हित में ही उठाया जाता है.
उन्होंने कहा कि वे पहले इस प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, कि यह कितना व्यवहारिक है फिर कुछ करेंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं. उनका कहना है कि पुलिस उनकी बातें नहीं मानती और केंद्र सरकार के साथ मिलकर उनके सरकार को नीचा दिखाने के प्रयास में जुटी रहती है. अभी हाल ही में बस्सी और केजरीवाल में फिर ठन गयी है. केजरी सरकार ने बस्सी पर गलत ढंग से संपति जमा करने का आरोप लगाया है और इसकी जांच की धमकी दी है. वहीं बस्सी ने इस बात का कड़े शब्दों में विरोध किया है और कहा कि दिल्ली सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली जनवरी 2016 से एक दिन सम और एक दिन विषम नम्बर वाले वाहनों को चलाने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है.
कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा है कि सरकार का फैसला सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये है और इससे आम लोगों को परेशानी होगी. अगर किसी के पास इवन नम्बर की गाड़ी है और वह बीमार पड़ता है और उस दिन, जाने का दिन नहीं है तो अस्पताल नहीं जा सकता. ये आम आदमी को परेशान करने का और सुर्खियां बटोरने का काम है. यह जन विरोधी काम है. दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सधी हुई टिप्पणी करते हुए इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाया है.
भाजपा नेता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि भाजपा प्रदूषण रोकने के किसी भी कदम का स्वागत करती है. दिल्ली में कंजेसन सबसे बड़ा विषय है और ये जैसे-जैसे शहरो का विकास होता लोग देहात से निकल कर शहरों में आते हैं. तो बड़े पैमाने पर इसका हल करना चाहिए. और भी समस्याएं जो हैं पानी का, सड़कों के निर्माण का, उन पर भी थोड़ा ध्यान दें तो बेहतर होगा. पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. दिल्ली के मुख्य सचिव के.के. शर्मा ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र बदरपुर ताप बिजली घर को बन्द किया जाएगा. और हम प्रयास कर रहे हैं कि उतनी पॉवर जितनी हमको चाहिए अगर बदरपुर को जिस दिन से हम बंद करते हैं उतने पावर की व्यवस्था कर लेंगे.
