नयी दिल्ली: कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने आज देश के नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के हालात की समीक्षा कर निर्देश दिया कि ऐसे क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं को तरजीही आधार पर पूरा किया जाना चाहिए. सिन्हा ने एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं और सुरक्षा उपायों की प्रगति का आकलन किया. इनमें मोबाइल टावरों की स्थापना, सडक निर्माण तथा अभेद सुरक्षा वाले थानों की स्थापना शामिल है.
सरकारी बयान में बताया गया कि विस्तृत बातचीत के बाद कैबिनेट सचिव ने विभिन्न मंत्रलयों को निर्देश दिया कि वे चल रही परियोजनाओं का कार्य तरजीही आधार पर पूरा करें. अन्य जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें पुलिस में रिक्त पदों पर भर्ती, विशेष भारतीय रिजर्व बटालियन का गठन, वन संबंधी मंजूरी, नये स्कूल और हास्टलों का निर्माण, कौशल विकास के लिए युवाओं का प्रशिक्षण, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सडकों का तरजीही आधार पर निर्माण शामिल हैं.
केंद्रीय गृह सचिव एल सी गोयल, आदिवासी मामलों, ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं वन, सडक परिवहन एवं राजमार्ग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागों के सचिवों ने बैठक में हिस्सा लिया. इसमें रक्षा मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए.
