नई दिल्ली: दिल्ली के लोकायुक्त की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति-अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को परामर्श जारी कर कहा है कि वह अपनी नीतियों के प्रचार-प्रसार के दौरान सावधानी बरते.
लोकायुक्त मनमोहन सरीन ने मई में राष्ट्रपति से सिफारिश की थी कि वह मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और लोक निर्माण विभाग के मंत्री राज कुमार चौहान को ‘‘परामर्श’’ जारी कर कहें कि वे उन आवेदन फॉर्मों पर अपनी तस्वीरें डालने से परहेज करें जिसमें ‘दिल्ली स्वरोजगार योजना’ के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमियों को कम दरों पर कर्ज की पेशकश की गयी थी.
लोकायुक्त को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने फैसला किया है कि कर्ज के लिए जारी किए गए आवेदनों पर मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री की तस्वीरें डालने की कोई जरुरत नहीं थी.
