नयी दिल्ली: छठे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के 50 प्रतिशत को उनके मूल वेतन में नहीं मिलाने की सिफारिश की थी. वित्त राज्यमंत्री नमो नारायण मीणा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा, छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने किसी भी चरण में डीए को मूल वेतन में नहीं मिलाने की सिफारिश की थी. सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया. उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2006 से प्रभावी हो गईं. कुछ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मिलाने तथा सातवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं.
