नागपुर: भूमि अधिग्रहण विधेयक पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुडे संगठनों से भी आलोचना झेल चुकी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आज कुछ राहत का दिन है क्योंकि संघ ने आज कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक बुरा नहीं है और सुझाव दिया कि इसके मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिये.
संघ के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसाबले ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा विधेयक में संशोधन किए जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि यह बुरा है.’’ यहां संघ की तीन दिन चलने वाली प्रतिनिधि सभा की बैठक के दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही. प्रतिनिधि सभा संघ की निर्णय निर्माण की सर्वोच्च इकाई है.
भूमि अधिग्रहण विधेयक पर मोदी सरकार को संघ की अनुषांगी संस्था भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ की कडी आलोचना का शिकार होना पडा था. उनके प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद थे. होसाबले ने कहा कि संघ ने सिर्फ सरकार और किसान एवं मजदूर संघ जैसे संगठनों के बीच बेहतर समन्वय बनाया.
उन्होंने कहा, ‘‘संघ ने कोशिश की और दोनों (सरकार एवं अनुषांगी संगठन) को प्रेरित किया. अब हमारा लक्ष्य संवाद बनाना है ताकि किसानों को उनका हक मिल सके.’’ दत्तात्रेय ने विश्वास जताया कि सरकार किसान संघ और मजदूर संघ की मांगों का ख्याल रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कानून के लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर अमल में लाया जा सके.
