सूचना के अधिकार में संशोधन को अदालत और जनता के बीच लेकर जायेंगे : निखिल

जयपुर: सूचना का अधिकार मंच ने सूचना के अधिकार कानून से राजनीतिक दलों को बाहर रखे जाने के आज संसद में पेश संशोधन विधेयक पर चिन्ता जताते हुए राजनीतिक दलों से प्रश्न किया है कि वे किस रुप में अपने खर्च का हिसाब जनता को देना चाहते है, जनता को स्पष्ट करें.

मंच से जुडे निखिल डे ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता है ,राजनीतिक दलों को इससे बाहर रखे जाने के बारे में संसद में संशोधन विधेयक पेश हो चुका है ,आखिर राजनीतिक दल जनता को अपने खर्च के बारे में जानकारी देने से क्यों बचना चाह रहे है, हम इस संशोधन को अदालत और जनता की अदालत में लेकर जायेंगे.

उन्होने कहा कि राजनीतिक दल इस मुददे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है डे ने कहा कि राजनीतिक दलों की इस मानसिंकता को देखते हुए हमने सभी राजनीतिक दलों से प्रश्न किया है कि अगर आपकी पार्टी सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रहने के लिए संशोधन को समर्थन दे रही है तो गत आठ सालों से सरकार द्वारा वित्त पोषित निजी तथा गैर सरकारी संगठनों को इस कानून में लाने की पैरवी क्यों की.