जन्मदिन के ही दिन दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुआ केस

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 1993 से 2003 तक राज्य विधानसभा में हुई कथित अवैध नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस महासचिव तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी एवं 17 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

विधानसभा के उप सचिव श्यामलाल मैथिल ने आज जहांगीराबाद थाने में सिंह, तिवारी एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया. विधानसभा के प्रमुख सचिव भगवानदेव इसराणी ने इस बात की पुष्टि की है.अधिकृत सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2004-05 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने विधानसभा में वर्ष 1993 से 2003 के बीच हुई अवैध नियुक्तियों, जमीन आवंटन, एवं रीवा में जनता स्कूल में कथित अनियमितताओं के आरोपों की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराई थी. वर्ष 2006 में सौपी गयीइस जांच रिपोर्ट में इन नियुक्तियों को रद्द कर इस मामले की सीबीआई से जांच कराये जाने की सिफारिश की गयीथी.

राज्य सरकार ने तब इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी की थी लेकिन सीबीआई ने कार्य की अधिकता का हवाला देकर कहा था कि राज्य सरकार के पास इसकी जांच के लिये आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य सक्षम एजेंसियां हैं.

विधानसभा उप सचिव की ओर से की गई शिकायत में जिन 17 अवैध नियुक्तियों का जिक्र किया गया है उनमें विधानसभा के तत्कालीन प्रमुख सचिव ए.के.पयासी, नौ निम्न श्रेणी लिपिक, दो सहायक मार्शल, चार उपयंत्री, तथा एक अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति शामिल है.

जहांगीराबाद थाना प्रभारी पी.एस.चौहान ने बताया कि भादंवि की धारा 420, 468, 471 एवं 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है. उल्लेखनीय है कि विधानसभा में पिछले दिनों राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए जब मुख्यमंत्री खडे हुए तब कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा करते हुए उनके जवाब का बहिष्कार कर दिया था.

इस घटना से नाराज सत्ता पक्ष ने अगले दिन न केवल विपक्षी सदस्यों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कराया था बल्कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने कुछ ही देर में अन्य कामकाज निपटाने के बाद बिना चर्चा के बजट पारित कर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी थी.

विधानसभा की बैठक समाप्ति के बाद संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान हुई कथित अवैध नियुक्तियों की भी जांच कराई जायेगी.दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के.के.मिश्र ने राज्य सरकार द्वारा थाने में दर्ज कराये गये मामले को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए कहा कि कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है.