नयी दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 3,705 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्टज के आधार मूल्य को मंजूरी दे दी है. सरकार की निगाह सभी बैंड में स्पेक्ट्रम की बिक्री से एक लाख करोड़ रुपये जुटाने पर है जिसमें अकेले 3 जी स्पेक्ट्रम की बिक्री से सरकार को 17,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है.
सरकार 4 मार्च को होनी वाली नीलामी में 3 जी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले 2100 मेगाहट्र्ज बैंड के अलावा तीन अलग-अलग बैंडों में 2जी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले स्पेक्ट्रम की पेशकश करेगी. आधार मूल्य या न्यूनतम मूल्य पर 2 जी और 3जी स्पेक्ट्रम की बिक्री से 82,395 करोड़ रुपये जुटेंगे.
यह अभी तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम बिक्री होगा. मंत्रिमंडल की बैठक में 2100 मेगाहट्र्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए 3,705 रुपये प्रति मेगाहट्र्ज के आधार या आरक्षित मूल्य को मंजूरी दी गयी. इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 3 जी सेवाओं के लिए होता है. बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार 800, 900 और 1800 मेगाहर्टज बैंड के स्पेक्ट्रम के आधार मूल्यों को पहले ही तय कर चुकी है.
ऐसे होगी आय
सरकार को 2 जी स्पेक्ट्रम की बिक्री से 16,000 करोड़ रुपये व 3 जी स्पेक्ट्रम की बिक्री से 5,793 करोड़ रुपये की राशि इसी वित्त वर्ष में प्राप्त होगी. शेष राशि बाद में.
