नयी दिल्ली: आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार देश में जलमार्गों को बढावा देना चाहती है. इसके लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है जिसके तहत देश भर की 101 नदियों को जलमार्ग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है. यह बात सडक परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कही.
गडकरी ने कहा जलमार्ग को प्रोत्साहित करना मेरे मंत्रालय की शीर्ष प्राथमिकता है. हमने देश भर की 101 नदियों की पहचान की है जिन्हें जलमार्ग में तब्दील किया जा सकता है और जो परिवहन का बेहद सस्ता माध्यम है.उन्होंने कहा कि नदियों को जलमार्ग के रुप में परिवर्तित करने के लिये विधेयक पर संसद से स्वीकृति ली जाएगी.
सरकार ने अब तक सिर्फ पांच नदियों के कुछ हिस्सों को जलमार्ग के तौर पर घोषित किया है जिनमें से तीन परिचालन में हैं.उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें की जा रही हैं क्योंकि सडक और रेल परिवहन के मुकाबले सस्ता होने के बावजूद देश ने अब तक जलमार्ग की संभावनाओं का फायदा नहीं उठाया है. जलमार्ग आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकता है.
गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय सडक पर यातायात के बोझ को कम करने और जलमार्ग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें परिवहन लागत मुश्किल से 50 पैसे प्रति किलोमीटर है जबकि रेल परिवहन की लागत एक रूपए प्रति किलोमीटर और सडक परिवहन की लागत 1.50 रूपए प्रति किलोमीटर है.
अंतर्देशीय जलमार्ग में नदी, झील, नहर, छोटी नदी, बैकवाटर आदि शामिल हैं. देश में इसका विस्तार करीब 14,500 किलोमीटर है. हालांकि, अब तक इस परिवहन प्रणाली का अब तक पूरा फायदा नहीं उठाया गया है.सरकार ने देश में प्रधानमंत्री जल मार्ग योजना शुरु करने का पहले ही निर्णय लिया हुआ है. इसके अलावा देश में छोटे और देश के भीतरी हिस्सों में बंदरगाह बनाने की भी योजना है.
