एजल : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बिना काम किये 5.81 लाख रुपये का फर्जी भुगतान करने के मामले में मिजोरम के लोक निर्माण विभाग को अभ्यारोपित किया है. हाल ही में राज्य विधानसभा में रखी गयी रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अभियंता, भवन (लोक निर्माण विभाग) ने बिना निविदा आमंत्रित किये और सीपीडब्ल्यूडी के मैनुअल के खिलाफ 28 कार्यों का आवंटन किया.
रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता की एक कंपनी को 2008 में बिना निविदा के तथा प्रशासनिक मंजूरी के बिना लगभग 68.29 लाख रुपये की लागत का पहला पैकेज और अनुमानित 68.05 लाख रुपये की लागत का दूसरा पैकेज दिया गया. कोलकाता की कंपनी को अनुचित लाभ दिया गया है और काम किये ही नहीं गये जिनके लिए ठेकेदार को कुल 5.81 लाख रुपये दिये गये.
